मुंबईमधील सरकारी कार्यालयांमधील शौचालये जनतेसाठी खुली करण्याचा विचार पालिका करीत असून त्याचा सुधारित विकास आराखडय़ाच्या मसुद्यामध्ये समावेश करण्यात येणार आहे. त्यामुळे रस्त्यावर बांधण्यात येणाऱ्या शौचालयांची संख्या आपोआपच कमी होईल, असा आशावाद व्यक्त करण्यात येत आहे. मुंबईतील अनेक ठिकाणच्या वस्त्या, द्रुतगती महामार्ग आदी ठिकाणी सार्वजनिक शौचालयांची आवश्यकता आहे. मात्र जागेचा अभाव असल्यामुळे पालिकेला पुरेशा प्रमाणात सार्वजनिक शौचालये बांधता आलेली नाहीत. ‘स्वच्छ भारत अभियाना’अंतर्गत झोपडीमध्ये शौचालय बांधण्याची परवानगी पालिकेकडून देण्यात येत आहे. तथापि, लोकसंख्येच्या तुलनेत सार्वजनिक ठिकाणी अत्यंत कमी संख्येने सार्वजनिक शौचालये उपलब्ध आहेत. त्यामुळे भविष्यात मुंबईमधील सरकारी कार्यालयांमधील शौचालये जनतेसाठी खुली करून देण्याचा पालिकेचा विचार आहे, अशी माहिती उपायुक्त चंद्रशेखर चोरे यांनी सुधार समितीच्या बैठकीत दिली. मुंबईमध्ये ठरावीक अंतरावर सार्वजनिक शौचालये उभारण्यात आली तर त्याचा नागरिकांना फायदा होईल. पण त्याचे तोटेही आहेत. शौचालयांमुळे पदपथ अडले जातील आणि पादचाऱ्यांची गैरसोयही होईल. तसेच मुंबईच्या सौंदर्यीकरणात ही शौचालये बाधा ठरतील. सरकारी कार्यालयांमधील शौचालये ही केवळ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठीच आहेत असा एक समज आहे. कामानिमित्त तेथे येणारे नागरिक या शौचालयांचा वापर करतात. आता त्या भागातून येणाऱ्या-जाणाऱ्यांसाठीही ही शौचालये खुली करण्याचा विचार आहे. सरकारी कार्यालयांमधील शौचालये जनतेसाठी खुली केल्यानंतर रस्त्यावर सार्वजनिक शौचालयांची संख्या आपोआपच कमी होईल, असे चोरे यांनी सांगितले. अपंगांच्या शौचालयासाठी आरक्षण * सार्वजनिक शौचालयांमध्ये अपंगांसाठी अडथळाविरहित प्रसाधनगृह आरक्षित करण्यात येणार आहेत. * अपंग महिलेसाठी एक आणि पुरुषासाठी एक अशा दोन शौचालयांचा तेथे समावेश असेल. * तसेच भविष्यात बांधण्यात येणाऱ्या सार्वजनिक शौचालयांमध्ये अपगांसाठी प्रसाधनगृह आरक्षित ठेवण्यात येतील.
