22 September 2020

News Flash

हजारो एकर भूखंड विकासकांना आंदण देण्याचा डाव

‘निवारा अभियान’ तसेच ‘कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती’चा आरोप

प्रतिनिधिक छायाचित्र

‘निवारा अभियान’ तसेच ‘कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती’चा आरोप; न्यायालयीन निर्णयाच्या अंमलबजावणीस बगल 

मुंबई : कमाल जमीन धारणा रद्द झाल्यानंतर सरकारने भूखंड ताब्यात घेऊन दुर्बलांसाठी घरे बांधावीत, असा आदेश उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने दिल्यानंतर या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याऐवजी मंत्रिमंडळाने सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती बी. एन. श्रीकृष्ण यांची समिती नेमली. या अहवालाचा आधार घेत शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात विकासकांनी दाखल केलेली आव्हान याचिका मागे घेण्यासाठी प्रयत्न चालविले आहेत. मात्र हे प्रयत्न म्हणजे सामान्यांच्या घरांसाठी उपलब्ध होणारा हजारो एकर भूखंड विकासकांच्या घशात घालण्याचा डाव असल्याचा आरोप ‘निवारा अभियान’ तसेच ‘कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती’ने केला आहे.

कमाल जमीन धारणा कायद्यामुळे १९९० पर्यंत मुंबईतील घरांच्या किमती परवडणाऱ्या होत्या. म्हाडाने त्या काळात स्वस्त व परवडणारी घरे मोठय़ा प्रमाणात बांधली. मात्र आता म्हाडा घरेही सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर आहेत. अशावेळी महानगर प्रदेश परिसरात दीड कोटी गरजू व गरिबांसाठी परवडणारी घरे निर्माण करण्यासाठी ‘निवारा अभियान’ स्थापन करण्यात आले आहे. कमाल जमीन धारणा कायदा रद्द करण्यापूर्वी मुंबईतील सुमारे १००९ एकर भूखंड शासनाने अत्यंत अल्प किमतीत संपादन केला आहे. उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातच ही माहिती आहे. या भूखंडावर निवारा अभियान हक्क सांगणार आहे, असे या ‘अभियान’चे सरचिटणीस विश्वास उटगी यांनी सांगितले.

हे भूखंड शासनाने गरिबांच्या घरांसाठी उपलब्ध करून द्यावेत, या न्यायालयाच्या आदेशामुळे हादरलेल्या विकासकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. याबाबत पुढील भूमिका ठरविण्यासाठी श्रीकृष्ण समिती नेमण्यात आली. या समितीने अहवाल देऊन हे भूखंड शुल्क आकारून देण्याचे सूचित केले. हा अहवाल सरकारने नोव्हेंबर २०१८ मध्ये मंत्रिमंडळात स्वीकारला. तसे आता सर्वोच्च न्यायालयापुढे सादर करून विकासकांना याचिका मागे घ्यायला लावण्यात येणार आहे. परंतु या भूखंडाशी संबंधित विविध कर्मचारी संघटना तसेच निवारा अभियानने सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल केल्यामुळे तूर्तास त्यास आळा बसला आहे. २८ मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे.

काय आहे ‘निवारा अभियान’

जनता दलाच्या दिवंगत नेत्या मृणाल गोरे यांनी ‘नागरी निवारा परिषद’ अशी चळवळ सामान्यांच्या घरांसाठी राबविली होती. तत्कालीन सरकारने ६२ एकर भूखंड दिला होता. त्यात सहा हजार घरे बांधण्यात आली. नागरी कमाल जमीन धारणा कायदा रद्द झाल्यानंतर शासनाने १००९ एकर भूखंड संपादित केला आहे. गृहनिर्माण संस्था स्थापन करून हे भूखंड सरकारकडून विकत घेता येतात. त्यासाठीच ‘निवारा अभियान/ ही घरांची चळवळ सुरू करण्यात आली आहे. हे सरकारी भूखंड रेडी रेकनर’च्या दराने द्या. बँकांच्या गृहकर्जाचा आधार घेऊन सहकारी तत्त्वावर गृहनिर्माण संस्था स्थापन करून परवडणारी घरे बांधू, अशी ही चळवळ आहे. या अंतर्गत नोंदणी सुरू असून सभासद अर्ज शेकाप भवन, ठाकरसी हाऊस, तळमजला, जे. एन. हारडिया मार्ग, बॅलार्ड इस्टेट येथे उपलब्ध आहेत. अधिक माहितीसाठी ९८२०१४७८९७ या वर संपर्क साधावा, असे आवाहन ‘निवारा अभियान’चे अध्यक्ष श्रीपाद लोटलीकर आणि सरचिटणीस विश्वास उटगी यांनी केले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 22, 2019 4:00 am

Web Title: government plan to give thousands acres of plot to developers
Next Stories
1 दक्षिण मुंबईतील धोकादायक पूल जमीनदोस्त
2 रिपब्लिकन कार्यकर्त्यांचे भाजपविरोधात बंडाचे निशाण
3 ‘मागेल तेथे रक्त’ योजना मुंबईत बंद
Just Now!
X