News Flash

बेकायदा सावकारीला सरकारचे संरक्षण

शेतकऱ्यांना दिलेली नियमबा कर्जेही फेडण्याचे प्रयत्न

शेतकऱ्यांना दिलेली नियमबा कर्जेही फेडण्याचे प्रयत्न

राज्यातील सावकारांनी परवानाक्षेत्राबाहेर दिलेली नियमबाह्य कर्जे फेडण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने चालविला असून त्याला अर्थ आणि विधि व न्याय विभागाने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. बेकायदा सावकारीला संरक्षण देण्यापेक्षा नियमबाह्य कर्जे फेडण्याची गरजच नाही, अशी भूमिका घेण्याऐवजी राज्य सरकारने सावकारांचे लांगूलचालन सुरू केले असल्याने चार लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर नियमबाह्य सावकारी कर्ज कायम आहे.

फडणवीस यांनी सत्तेवर आल्यावर शेतकऱ्यांना सावकारी कर्जाच्या सापळ्यातून मुक्त करण्यासाठी सावकारी कर्जमाफीची घोषणा केली. कर्जफेडीसाठी सुमारे १७१ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूदही करण्यात आली होती. या कर्जमाफीचा लाभ सुमारे पाच लाख शेतकऱ्यांना होणार होता. मात्र कर्जाबाबत कोणतीही माहिती घेण्याआधीच माफीची घोषणा झाल्यावर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू केल्यावर त्यातील अडचणी लक्षात आल्या. त्यामुळे गेल्या दीड वर्षांत केवळ ५० ते ६० हजार शेतकऱ्यांचीच कर्जफेड करणे सरकारला शक्य झाले आहे. या कर्जफेडीसाठी सुमारे ५० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. पण सावकारांनी चार लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांना परवाना क्षेत्राबाहेर कर्जे दिली आहेत. त्यामुळे ही कर्जे बेकायदा असून सावकारीचा परवाना देताना घातलेल्या नियम व अटींचा भंग करणारी ठरली आहेत. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करून एकदा ही बेकायदा कर्जे अधिकृत करून ती फेडण्याचा सहकार विभागाचा प्रस्ताव आहे. पण एका वेळेसाठीही कायद्यात दुरुस्ती करून असे संरक्षण बेकायदा कर्जाना देता येणार नाही. तसे केल्यास हा पायंडा पडेल आणि कारवाई न केल्यास सावकारांची मनमानी सुरूच राहील. ही कारणे देत या कर्जाची परतफेड करण्यास अर्थ विभाग आणि विधि व न्याय विभागानेही आक्षेप घेतला आहे.

वास्तविक ही नियमबाह्य कर्जे गरीब शेतकऱ्यांची असून त्या रकमा फारशा मोठय़ाही नाहीत. ती अधिकृत करून फेडण्यापेक्षा बेकायदा ठरवून फेडण्याची गरज नसल्याचे सरकारने जाहीर करून सावकारांनी तारण ठेवलेली कागदपत्रे मुक्त केल्यावर शेतकरी आपोआप कर्ज मुक्त होतील. पण तसा निर्णय घेतल्यास सावकार न्यायालयात जाण्याची भीती सरकारला वाटत आहे.

त्याचबरोबर सावकारांशी भाजपसह सर्वपक्षीय नेत्यांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. त्यामुळे बेकायदा कर्ज देऊनही सरकारने त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा तर उचललेला नाही, उलट ती कर्जे फेडण्याची तयारी चालविली आहे.

शेतकऱ्यांच्या सावकारी कर्जमाफीच्या अडचणींबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून लवकरात लवकर निर्णय घेतला जाईल.

-चंद्रकांत पाटील, सहकार मंत्री

 

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 25, 2016 2:32 am

Web Title: government protection to illegal money lending
टॅग : Devendra Fadnavis
Next Stories
1 हृदयनाथ मंगेशकर, शांता गोखले, प्रदीप मुळ्ये, शफाअत खान मानकरी
2 चित्रकार सुहास बहुळकर यांच्या पुस्तकाला यंदाचे केशवराव कोठावळे पारितोषिक
3 मोडी लिपीतील एक लाख कागदपत्रे दरवर्षी ‘मोडीत’!
Just Now!
X