11 August 2020

News Flash

नेत्यांच्या ३७ साखर कारखान्यांना सरकारचे अभय?

वर्षभरात एकाही कारखान्यावर कारवाई नाही

संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र

‘एफआरपी’चे ३५८ कोटी रुपये थकविले; वर्षभरात एकाही कारखान्यावर कारवाई नाही

संजय बापट

शेतकऱ्यांचा ऊस घेतल्यानंतर त्याला रास्त आणि किफायतशीर भाव (एफआरपी) १४ दिवसांत देणे बंधनकारक आहे; परंतु नवीन गळीत हंगाम सुरू होण्याची वेळ आली असतानाही राज्यातील ३७ साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे एफआरपीचे ३५८ कोटी रुपये दिले नसल्याची बाब समोर आली आहे. विशेष म्हणजे यातील बहुतांश कारखाने राजकीय नेत्यांचे असल्याने त्यावर कारवाई करण्यात साखर आयुक्तालयाने बोटचेपे धोरण घेतल्याने हजारो शेतकऱ्यांना हक्काच्या पैशांपासून वंचित राहावे लागत आहे.

गेल्या वर्षीच्या गळीत हंगामात राज्यातील १४४ साखर कारखान्यांनी ५५०.१३ लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप के ले होते. त्याचा रास्त आणि किफायतशीर भाव (एफआरपी) १३ हजार ५०८ कोटी २२ लाख रुपये होत असून त्यापैकी ९७ टक्के  म्हणजेच १३ हजार १४९ कोटी ५० लाख रुपये शेतकऱ्यांना मिळाले आहेत, तर अजूनही ३७ साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची ३५८ कोटी ६६ लाख रुपयांची एफआरपीची थकबाकी दिलेली नाही.

नियमाप्रमाणे पैसे देणे बंधनकारक

नियमाप्रमाणे ऊस घेतल्यानंतर दोन आठवडय़ांत शेतकऱ्याला एफआरपीप्रमाणे पैसे देणे बंधनकारक असून त्याचे पालन न करणाऱ्या कारखान्यांना थकबाकीदार ठरवून त्यांच्यावर  महसूल वसुली प्रमाणपत्र (आरआरसी) नोटिसा देऊन कारवाई केली जाते. साखर आयुक्तांनी या नोटिसा बजावल्यानंतर जिल्हाधिकारी कारखान्याची साखर जप्त करून त्याच्या विक्रीतून शेतकऱ्यांना एफआरपीचे पैसे वसूल करून देतो. गेल्या वर्षी अशाच प्रकारे शेतकऱ्यांना एफआरपी न देणाऱ्या ७१ साखर कारखान्यांवर आरआरसीची कारवाई करण्यात आल्यावर या सर्व कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे पैसे दिले होते. मात्र राज्यात नवीन सरकार आल्यावर आणि काँग्रेस- राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचेच अनेक कारखान्यांशी सबंध असल्यामुळे वर्षभरात एकाही साखर कारखान्यावर कारवाई झालेली नसल्याचे समोर आले आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार एफआरपी थकबाकीदार कारखान्यांमध्ये काही माजी मंत्र्यांचे तसेच खासगी उद्योजकांच्या कारखान्यांचा भरणा अधिक आहे. सदाशिवराव मंडलिक (९२.९५ लाख), देशभक्त रत्नाप्पान्ना कुंभार पंचगंगा (५१५.७२ लाख), तात्यासाहेब कोरे- वारणानगर (६११४.३५ लाख), महाडिक शुगर (९३१.१९ लाख), सद्गुरू श्री. श्री.(७७१.८३ लाख), किसनवीर (२१३.९२), स्वराज इंडिया अ‍ॅग्रो (११५७.९७ लाख), यशवंतराव मोहिते कृष्णा(४७४३.६७ लाख), शरयू (२४६५.२९ लाख), विघ्नहर(२२७६.९८ लाख), इंदापूर कर्मयोगी (८८१.०३ लाख), श्री. छत्रपती (१५५६.८८ लाख), घोडगंगा (४३४.९३ लाख), लोकमंगल अ‍ॅग्रो (४२२.८९ लाख) आणि लोकमंगल शुगर(६६९.६० लाख), जकरिया शुगर (६६९.६० लाख), गोकु ळ(१०७५.३४ लाख), विठ्ठल साई मुरूम (६४०.०२ लाख),  युटेक शुगर (४६१.५७ लाख), सातपुडा तापी शहादा (१०३.६१ लाख), माजलगाव सह. (२८१३.१५ लाख), कु टूंरकर शुगर्स (१७६.०७ लाख), साईबाबा शुगर्स (१६६.२३ लाख), महात्मा (३४७१.१८ लाख), वैनगंगा (४१३२.६५  लाख), व्यंकटेश्वरा (४७७.५९ लाख) आदी कारखान्यांकडे शेतकऱ्यांची थकबाकी आहे.

भाजप सरकारच्या काळात एफआरपीबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेली कठोर भूमिका तसेच ऊस दर नियंत्रण समितीने के लेला पाठपुरावा आणि साखर आयुक्तालयाने उगारलेला कारवाईचा बडगा, यामुळे शेतकऱ्यांना पूर्णपणे उसाचे पैसे मिळाले. मात्र या वेळी सरकारच्या आशीर्वादामुळे कारखान्यांचे फावल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांकडून होत आहे. करोना आणि टाळेबंदीचा गैरफायदा घेऊन साखर कारखाने शेतकऱ्यांची पिळवणूक करीत असल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केला.

शेतकऱ्यांची ९७ टक्के  एफआरपी देण्यात आली असून काही कारखान्यांनी अजूनही एफआरपीचे पैसे दिलेले नाहीत. त्यांनी ते वेळीच दिले पाहिजेत अन्यथा संबंधित कारखान्यांवर कारवाई केली जाईल.

– बाळासाहेब पाटील, सहकारमंत्री

खासगी कारखाने शेतकऱ्यांची मोठय़ा प्रमाणात कोंडी करीत आहेत, मात्र टाळेबंदीमुळे शेतकरी आंदोलनासाठी बाहेर पडला तर त्याच्यावरच गुन्हे दाखल होत आहेत. त्याऐवजी सरकारने या कारखान्यांवर कारवाई करावी.

– राजू शेट्टी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 14, 2020 12:26 am

Web Title: government protects 37 sugar factories of leaders abn 97
Next Stories
1 ओबीसींचा टक्का वाढविण्यासाठी आदिवासींच्या आरक्षणाला कात्री?
2 दुसरीपर्यंत ऑनलाइन वर्गासाठी शाळांना मुभा
3 पदवी परीक्षा नाहीच!
Just Now!
X