सहकार विभागाच्या नव्या वसुली धोरणामुळे बुडीत गेलेली वा खातेदारांनी थकविलेली कर्जे हा देशातील बडय़ा व्यापारी बँकांसाठी डोकेदुखीचा विषय ठरत असताना राज्यातील सहकार विभागाने या वर्षांच्या प्रारंभी लागू केलेल्या कर्जवसुली धोरणामुळे सहकारी बँकांच्या कर्जवसुलीत खोडा निर्माण झाला असून, कर्जवसुलीची मोहीमच धोक्यात येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. कर्जवसुलीसाठी प्रत्येक तालुका किंवा जिल्ह्य़ात वसुली अधिकारी नेमण्याच्या सहकार आयुक्तांच्या आदेशामुळे ही समस्या निर्माण झाली असून, हे कर्जवसुली धोरण बँकाच्या हितासाठी आहे, की थकबाकीदारांना पाठीशी घालण्यासाठी, असा प्रश्न बँकांकडून केला जात आहे. राज्यात सहकारी संस्थांचे त्यातही बँका आणि पतसंस्थांचे जाळे मोठे आहे. जवळपास ६०० सहकारी बँका आणि १६ हजार पतसंस्था राज्यात कार्यरत आहेत. या सर्व संस्थांवर सहकार कायद्याच्या माध्यमातून राज्य सरकारचे, तर बँकांवर नियमन कायद्याच्या माध्यमातून रिझव्‍‌र्ह बँकेचे नियंत्रण असते. आजवर कर्ज थकबाकी वसुलीसाठी या बँका किंवा पतसंस्थांना सहकार विभागाच्या मान्यतेने वसुली अधिकारी नेमण्याची परवानगी होती. त्यानुसार हे अधिकारी राज्यात कोठेही बँकेचा थकबाकीदार असल्यास त्याच्याकडून कर्जवसुली करू शकत होते. मात्र त्यात सुधारणा करण्याच्या नादात सहकार आयुक्तालयाने जानेवारी २०१७ मध्ये आणलेले नवे कर्जवसुली धोरण बँकांसाठी डोकेदुखी ठरू लागले आहे. सहकार आयुक्तांनी एका आदेशानुसार सहकारी संस्था, पतसंस्था तसेच बँकांसाठी वसुली अधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती नियमांत सुधारणा करताना अनेक जाचक तरतुदी लागू केल्या आहेत. १०० वसुली दाखल्यांसाठी एक अधिकारी, त्यापेक्षा अधिक दाखले असल्यास दुसरा अधिकारी नियुक्त करणे आता अनिवार्य झाले आहे. जिल्हास्तरीय कार्यक्षेत्र असणाऱ्या संस्थांना एका तालुक्यासाठी एक, किंवा राज्यस्तरीय कार्यक्षेत्र असणाऱ्या बँकेसाठी एका जिल्ह्य़ासाठी एक वसुली अधिकारी नेमता येईल. या अधिकाऱ्यांना नियुक्तीच्या जिल्ह्य़ाबाहेर जाऊन कर्जवसुली करता येणार नाही. ही नियुक्ती १ एप्रिल ते ३१ मार्चपर्यंत असेल. नियुक्त्यांना मान्यता देण्यापूर्वी कर्जवसुलीवरील अधिभाराची रक्कम सरकारकडे जमा केलेली असणे आवश्यक आहे, असे अनेक र्निबध सहकार खात्याने घातले आहेत. आयुक्तांच्या या अटी म्हणजे दोन्ही पाय एकत्र बांधून पळा, असे म्हणण्याचा प्रकार असल्याची नाराजी काही बँकांच्या पदाधिकाऱ्यांनी ‘लोकसत्ता’कडे व्यक्त केली. या नियमांमुळे एखाद्या प्रकरणात थकबाकीदाराची जिल्ह्य़ाबाहेर मालमत्ता असेल, किंवा भागीदार दोन वेगवेगळ्या जिल्ह्य़ांत राहत असतील तरी वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नियुक्तीच्या क्षेत्राबाहेर जाऊन वसुली करता येणार नाही. म्हणजेच एकाच वसुली प्रकरणासाठी दोन-तीन अधिकारी नेमावे लागणार आहेत. पूर्वी अशी पद्धत नव्हती. शिवाय या आदेशानुसार जेवढय़ा जिल्ह्य़ांत बँकेचे कार्यक्षेत्र तेवढे अधिकारी नेमायचे काय, असा सवालही या पदाधिकाऱ्यांनी केला. आजच्या जागतिकीकरणाच्या काळात सर्व कर्जदार आणि जामीनदार एकाच जिल्ह्य़ातील असतील, अशा भ्रामक समजुतीमध्ये सहकार खाते आहे का, असा सवालही एका बँक अधिकाऱ्याने केला. कर्जवसुलीसाठी प्रत्येक टप्प्यावर सहकार विभागातील संबंधित निबंधकांची वेळोवेळी मान्यता घ्यावी लागते. सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून थकबाकी वसूल करण्यासाठी तीन ते १० वर्षांचा कालावधी लागतो. त्यातच वसुली प्रक्रियेदरम्यान थकबाकीदाराने अपील करताना ५० टक्के रक्कम जमा करणे बंधनकारक असतानाही जिल्हा उपनिबंधक मात्र एकतर्फी स्थगिती आदेश देतात. त्यामुळे बँकांची कितीही इच्छा असली आणि प्रयत्न केले तरी सहकार कायद्यातील त्रुटी आणि सरकारी अडथळे यामुळे बँकांची मोठी अडचण होत असल्याचेही या अधिकाऱ्याने सांगितले. या वेळी अद्यापि वसुली अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांना मान्यता मिळालेली नसल्याने वसुलीची मोहीम थंडावली आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. मात्र याबाबत उघड तक्रार केल्यास सबंधित बँकेलाच त्रास देण्याचा प्रयत्न सहकार विभागाकडून होतो, त्यामुळे कोणी उघड बोलण्यास तयार नाही. मात्र आता या परिपत्रकाविरोधात न्यायालयात दाद मागण्याची तयारी बँकानी सुरू केल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. धोरण बँकांच्या हिताचेच - दळवी याबाबत सहकार आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांच्याशी संपर्क साधला असता, बँका अडचणीत येऊ नयेत, त्यांची कर्जवसुली वेळेत व्हावी यासाठीच हे धोरण आणण्यात आले असून, वसुली अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराला चाप लावल्यामुळेच ही नाराजी असावी, असा दावा त्यांनी केला. कर्जवसुलीसाठी आजवर कोणतेच ठोस धोरण नव्हते. त्यामुळे एका एका वसुली अधिकाऱ्याकडे शेकडो प्रकरणे सोपविली जात. त्यामुळे हे अधिकारी कोणत्याच प्रकरणाचा निपटारा करीत नसत. शिवाय वसुली अधिकाऱ्याचा सर्व खर्च कर्जदाराच्या माथी मारला जायचा. त्यातून एक एक प्रकरण पाच सहा वर्षे निकालात निघत नसे. परिणामी बँकांची वसुलीही होत नसे आणि कर्जदाराच्या डोक्यावरील बोजाही वाढत असे, हा मुद्दा त्यांनी मांडला. नव्या धोरणामुळे या सर्व गोष्टींना चाप बसला असून एका वर्षांत वसुली प्रकरण निकाली काढण्याचे बंधन वसुली अधिकाऱ्यावर घालण्यात आले आहे. शिवाय एका तालुका वा जिल्हय़ात १०० दाखले नसल्यास त्या अधिकाऱ्याकडे शेजारील तालुक्यातील प्रकरणे सोपविण्याचीही मुभा देण्यात आली आहे, अशी पुस्ती दळवी यांनी जोडली. कोणतेही धोरण कधीच परिपूर्ण नसते. बँकांचे काही आक्षेप असल्यास त्यात सुधारणा करण्याची विभागाची तयारी आहे, असेही दळवी यांनी स्पष्ट केले. अडचणी कुठल्या? १०० वसुली दाखल्यांसाठी एक अधिकारी, त्यापेक्षा अधिक दाखले असल्यास दुसरा अधिकारी नियुक्त करणे अनिवार्य. जिल्ह्य़ाबाहेरील कर्जवसुलीस मज्जाव. एकाच वसुली प्रकरणासाठी दोन-तीन अधिकारी नेमण्याची गरज. वसुली अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांना अद्याप मान्यता नाही. चार टक्के व्याजाने कृषिकर्ज ऐन खरीप हंगामात देशभरातील शेतकरी विविध प्रश्नांनी ग्रासलेला असताना आणि काही राज्यांमध्ये कर्जमाफीसाठी सुरू झालेल्या आंदोलनाची धार तीव्र होत असताना केंद्र सरकारने बुधवारी शेतकऱ्यांसाठी चार टक्के दराने पीककर्जाचा दिलासा दिला. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी दिल्लीत झालेल्या बैठकीत या व्याज अनुदान योजनेला मंजुरी देण्यात आली.
