मुंबई : इलेक्ट्रोपथी, अ‍ॅक्युपंक्चर या उपचारपद्धतींच्या मान्यतेबाबत अजूनही वाद असताना त्याचे अभ्यासक्रम शासकीय विभागांकडूनच चालवले जात असल्याचे समोर आले आहे. महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण मंडळाकडून हे अभ्यासक्रम संस्थांमध्ये चालवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. नावामागे डॉक्टर चिकटवून रुग्णांची दिशाभूल करणारी फौज या अभ्यासक्रमांच्या माध्यमातून बाहेर पडत आहे. इलेक्ट्रोपथी, अ‍ॅक्युपंक्चर या उपचार पद्धती अद्याप वादात आहेत. या उपचार पद्धतींना अद्याप आपल्याकडे मान्यता नाही. मात्र तरीही हे अभ्यासक्रम करून शासकीय व्याख्येनुसार बोगस डॉक्टरांची फौज दरवर्षी बाहेर पडते आहे. खासगी संस्थांकडून हे अभ्यासक्रम चालवण्यात येत असले तरी अनेक शासकीय मान्यता असलेल्या व्यवसाय शिक्षण संस्थांमधून या उपचार पद्धतींचे पदविका अभ्यासक्रम चालवण्यात येत असल्याचे समोर आले आहे. महाराष्ट्र राज्य व्यावसायिक शिक्षण मंडळाकडून या अभ्यासक्रमांना मान्यता देण्यात आली आहे. मंडळाच्या माहितीपुस्तकातच या अभ्यासक्रमांचा समावेश करण्यात आला आहे. वैद्यकीय पूरक अभ्यासक्रम (पॅरामेडिकल) म्हणून या अभ्यासक्रमामध्ये या दोन उपचारपद्धतींची गणती करण्यात आली आहे. सांगली, सातारा, कराड, पुणे, या भागांमध्ये या संस्था सुरू आहेत. अभ्यासक्रम कसे चालतात? ’ यासाठी बारावीची परीक्षा उत्तीर्ण होणे ही पात्रतेची अट आहे. कोणतीही प्रवेश परीक्षा घेण्यात येत नाही. पाच हजार ते पंधरा हजार रुपयांपर्यंत या अभ्यासक्रमांचे शुल्क आहे. ’ दोन वर्षांच्या या पदविकेनंतर विद्यार्थी डॉक्टर होऊन स्वत:चा व्यवसाय करू शकतो, असेही या संस्थांकडून विद्यार्थ्यांना सांगण्यात येत आहे. ’ त्याचप्रमाणे एमबीबीएस, बीएएमएस या आणि यांसारख्या मान्यताप्राप्त पदव्या घेतलेल्या डॉक्टरांसाठीही एक वर्षांचा पदविका अभ्यासक्रम अनेक संस्थांकडून चालवला जातो आहे. ’ माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभिषेक हरिदास यांनी याबाबत तक्रार केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या उपचारपद्धतींना अवैध ठरवले आहे. त्याचप्रमाणे वैद्यकीय परिषदेनेही मान्यता दिलेली नाही. ’ मात्र असे असताना राज्य शासनाच्याच एका विभागाकडून हे अभ्यासक्रम चालवण्यात येत आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होण्याबरोबरच हा सामान्य माणसाच्या जिवाशी खेळ आहे.
