राज्य शासनाच्या सेवेतील गट ब (अराजपत्रित) व गट क संवर्गातील रिक्त पदे भरण्यासाठी खासगी कं पन्यांमार्फत भरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने पाच खासगी कंपन्यांची नियुक्ती केली आहे. स्पर्धा परीक्षा घेण्याची जबाबदारी या कंपन्यांवर सोपविण्यात आली आहे. राज्यातील मागील भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या काळात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील व पूर्वीच्या दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील राज्य शासनाच्या सेवेतील गट ‘ब’ व गट ‘क’ संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याकरिता महापरीक्षा पोर्टलचा वापर करण्यात येत होता. मात्र महापरीक्षा पोर्टलबद्दल परीक्षार्थींच्या तक्रारी होत्या. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर सत्ताधारी पक्षांतील काही लोकप्रतिनिधींनीही महापरीक्षा पोर्टलच्या वापरावर आक्षेप घेतला होता व ती व्यवस्था रद्द करावी अशी मागणी केली होती. राज्यात नव्याने सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने परीक्षार्थी व लोकप्रतिनिधींकडून करण्यात आलेल्या तक्रारींची दखल घेऊन, नोकरभरती प्रक्रियेतून महापरीक्षा पोर्टलचा वापर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर आता सामान्य प्रशासन विभागाअंतर्गत महाआयटीच्या माध्यमातून शासकीय नोकर भरती प्रक्रिया राबविण्यासाठी खासगी कंपन्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या वतीने गुरुवारी जारी करण्यात आलेल्या शासन आदेशात त्यासंबंधीची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. महाआयटीमार्फत पाच कंपन्यांची निवड महाआयटीमार्फत निविदा प्रक्रिया राबवून पाच खासगी कंपन्यांची निवड केली आहे. प्रति परीक्षार्थी २१० रुपये नोंदणी शुल्क या कंपन्यांना देण्यात येणार आहे. या कंपन्यांमार्फत मंत्रालयीन विभाग व त्यांच्या आधिपत्याखालील शासकीय कार्यालयांनी नोकरभरती प्रक्रिया राबविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्यस्तरीय निवड समिती तसेच जिल्हा निवड समित्या व प्रादेशिक निवड समित्यांनाही तशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
