संजय बापट महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत पात्र ठरलेल्या सुमारे ११ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याचा राज्याचा प्रस्ताव राष्ट्रीयीकृत बँकांनी फेटाळल्याने राज्य सरकारची कोंडी झाली आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी तिजोरीत खडखडाट असतानाही राज्य सरकारला सुमारे आठ हजार कोटी रुपये कर्जमाफीसाठी उपलब्ध करून द्यावे लागणार आहेत. सरकारने गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता. या योजनेत पात्र ठरलेल्या ३० लाख १२ हजार ९९१ शेतकऱ्यांपैकी १८ लाख ९६ हजार २३४ शेतकऱ्यांना १२ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी मिळाली होती. मात्र करोना विषाणू फैलावानंतर राज्यात निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटामुळे सरकारने ही योजना तूर्त स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. परिणामी, पात्र ठरलेल्या आणि लाभापासून वंचित राहिलेल्या ११ लाख १२ हजार शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील आठ हजार २०० कोटींच्या पीक कर्जाचे ओझे कायम आहे. ही योजना काही काळासाठी स्थगित ठेवताना, पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करावे आणि त्यांचे कर्ज सरकारच्या नावे दाखवावे, तसेच कर्जमुक्त शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी त्वरित कर्ज द्यावे, असे आदेश राज्य सरकारने २२ मे रोजी सर्व बँकांना दिले होते. त्यावर केवळ सरकारने आदेश दिले म्हणून त्याची अंमलबजावणी करता येणार नाही, तर प्रत्येक बँकेशी राज्य सरकारने करार करावा, अशी भूमिका घेत राष्ट्रीयीकृत बँकांनी सरकारचा आदेश मान्य करण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. शेवटी केंद्र सरकार, रिझव्‍‌र्ह बँके च्या माध्यमातून प्रयत्न करूनही या बँकांनी दाद न दिल्याने अखेरचा पर्याय म्हणून सरकारने या बँकांशी करार करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार बँकांनी शेतकऱ्यांचे कर्ज सरकारच्या नावे दाखवण्याची आणि हे थकीत कर्ज व त्यावरील १ एप्रिल ते कर्ज परतफेड होण्यापर्यंतच्या कालावधीतील व्याज ३० सप्टेंबरपूर्वी भरण्याची हमी सरकारने दिली. तसेच ज्या बँका शेतकऱ्यांना पुन्हा पीक कर्ज देतील, त्यांनाच व्याजाचा लाभ मिळेल, अशीही तरतूद या कराराच्या मसुद्यात आहे. राज्य सरकारच्या या मसुद्यास सर्व जिल्हा बँकांसह विदर्भ- कोकण ग्रामीण बँक, महाराष्ट्र ग्रामीण बँक यांनी मान्यता दिली आहे. त्याचप्रमाणे बँक ऑफ महाराष्ट्र, कॅ नरा बँक या राष्ट्रीयीकृत बँकांनीही सरकाचा मसुदा मान्य केला असून त्यानुसार करार करून शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचा भार उतरविण्याची तयारी दाखविली आहे. प्रस्ताव फेटाळणाऱ्या बँका स्टेट बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक, बँक ऑफ बडोदा, बँक ऑफ इंडिया इत्यादी बँकांनी राज्य सरकारचा कराराचा प्रस्ताव फेटाळला आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारच निधी देणार असून त्यानुसार दोन हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. शेतकरी कर्जमाफीचा उर्वरित निधी टप्प्याटप्प्याने देण्यात येणार आहे. प्रस्तावातील तरतुदी * बँकांनी शेतकऱ्यांचे कर्ज सरकारच्या नावे दाखवावे * थकीत कर्ज, त्यावरील १ एप्रिल ते कर्ज परतफेडीपर्यंतचे व्याज ३० सप्टेंबरपूर्वी भरण्याची हमी * शेतकऱ्यांना पुन्हा पीक कर्ज देणाऱ्या बँकांनाच व्याजाचा लाभ कर्जमुक्ती योजनेतील उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीची रक्कम वितरित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. जुलै अखेपर्यंत सर्व पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळेल. तिसऱ्या यादीतील शिल्लक पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती मिळावी यासाठी ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यासाठी दोन हजार कोटी रुपये वर्ग करण्यात आले आहेत. - बाळासाहेब पाटील, सहकारमंत्री
