शिक्षणाचा दर्जा उंचावला पाहिजे, विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढली पाहिजे, अशा घोषणा सभा-समारंभातून सातत्याने दिल्या जातात, परंतु देशातील प्रतिष्ठित अशा आणि जिथे विद्यार्थ्यांच्या व अध्यापकांच्याही संशोधनाचा कस लागतो, त्या शासकीय विज्ञान संस्थेत गेल्या ३० वर्षांपासून कायमस्वरूपी संचालकाची नेमणूक झालेली नाही. कायम संचालक नेमणुकीची फाइल गेली दहा महिने उच्च शिक्षण विभागात पडून आहे. आघाडी सरकारच्या काळात सुरू झालेला हा घोळ भाजपच्या राजवटीतही सुरू आहे.विज्ञानाच्या विविध शाखांमध्ये संशोधनाला वाव मिळावा यासाठी इंग्रज सरकारने मुंबईत १९११ मध्ये विज्ञान संस्थेची स्थापना केली. देशात अनन्यसाधारण महत्त्व असलेल्या या संस्थेच्या एका प्रभारी संचालकाला आणखी दोन वर्षांचा कार्यकाल मिळावा, म्हणून चक्क त्यांचे गोपनीय अहवाल बदलण्यात आले. संचालकाच्या नियुक्तीबाबत घालण्यात आलेल्या घोळावरून सरकार खरोखरच शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी गंभीर आहे का, असाही प्रश्न पुढे आला आहे. १९७३ ते १९८२ या कालावधीत डॉ. बी. सी. हालदार आणि १९८२ ते १९८५ या कालावधीत डॉ. के. एम. जोशी हे संस्थेचे संचालक होते. त्यांनतर १२ संचालक प्रभारी किंवा अतिरिक्त कार्यभार वाहत होते. विद्यमान डॉ. खेमनार यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार आहे. एलफिन्स्टन महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डॉ. प्रतिमा जाधव यांचा कायम संचालकपदासाठी मे २०१४ मध्ये शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांपर्यंत फाइल गेली आणि पुन्हा ती अडकली. उच्च शिक्षण विभागात ही फाइल पडून आहे.मधु कांबळे, मुंबईशासकीय विज्ञान संस्थेच्या संचालक पदावर नेमणुकीचा प्रस्ताव शासनाकडे निर्णयाविना प्रलंबित नाही. एलफिन्स्टन महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डॉ. प्रतिमा जाधव यांची मुंबईतील अन्य महाविद्यालयांत बदली झाली आहे. ती बदली रद्द करून विज्ञान संस्थेच्या संचालकपदावर नेमणूक करावी, अशी त्यांची मागणी आहे. बदली रद्द करणे व संचालक नेमणूक हे दोन वेगवेगळे विषय आहेत. अनेक वर्षांनंतर उच्च शिक्षण संचालकपदावर कायमस्वरुपी नेमणूक अलीकडेच केली आहे. त्याप्रमाणेच इतर रिक्त पदे भरण्याबाबतही ही प्रक्रिया गतिमान केली जाईल.- डॉ. संजय चहांदे, प्रधान सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग
