News Flash

दुष्काळाबाबत सरकार संवेदनशील

डान्स बारवर र्निबध लादण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा निर्धार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

डान्स बारवर र्निबध लादण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा निर्धार
डान्स बारविरोधात भक्कमपणे बाजू मांडूनही सर्वोच्च न्यायालयास ती का पटत नाही, हेच समजत नसल्याची व्यथा व्यक्त करीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डान्स बारवर कठोर अटींची तरतूद असलेल्या नवीन कायद्याचा मसुदा विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्याच आठवडय़ात सर्वपक्षीय बैठकीत मांडणार असल्याचे स्पष्ट केले.दुष्काळप्रश्नी राज्य सरकारवर करण्यात आलेले विरोधकांचे सर्व आरोप फेटाळून लावत राज्य सरकार संवेदनशील असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन बुधवारपासून सुरू होत आहे. या पाश्र्वभूमीवर फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका पत्रकार परिषदेत मांडली. डान्स बारला सरकारचा विरोध कायम असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी अनुरूप काही अटींचा समावेश करून नवीन कायदा केला जाणार आहे.
सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीत मसुदा मांडून याच अधिवेशनात तो मंजूर करण्यात येईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
मात्र सर्वोच्च न्यायालय वारंवार राज्य सरकारच्या तरतुदी रद्दबातल करून डान्स बारना परवानगी देण्याचे आदेश देत असल्याने सरकार हतबल झाल्याचे दिसून येत आहे.
आम्ही कोठेही बाजू मांडण्यात कमी पडत नाही. पण न्यायालयास आमची बाजू का पटत नाही, हेच समजत नसल्याची खंत मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.
आर.आर. पाटील गृहमंत्री असताना दोन वेळा सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारविरोधात निर्णय दिले. परंतु आम्ही कोणतेही राजकारण न करता सरकारला वेळोवेळी पाठिंबा दिला होता, याची आठवणही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या वेळी करून दिली.

* राज्यातील भीषण दुष्काळी परिस्थितीस तोंड देण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरत असल्याच्या विरोधी पक्षांच्या टीकेचा समाचार घेताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी खंबीरपणे सरकारची बाजू मांडली.
* तालुका स्तरापर्यंत मंत्र्यांनी जाऊन जनतेशी संवाद साधला. हे आधी कधीच झाले नव्हते. राज्य सरकारने १० हजार ७४४ कोटी रुपये विविध उपाययोजनांसाठी दिले असून एवढा निधी व उपाययोजना आधीच्या सरकारच्या काळात कधीच करण्यात आल्या नव्हत्या. त्यामुळे त्यांच्याशी तर तुलनात होऊ शकत नाही, अशी टिप्पणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली.
* राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यात २५३६ कोटी रुपयांचे वाटप आतापर्यंत केले असून आणखी दोन हजार कोटी रुपये वितरित करण्यात येत असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 9, 2016 3:07 am

Web Title: government sensitive about farmers suicide
टॅग : Farmers Suicide
Next Stories
1 सिंचन प्रकल्पांसाठी आंतरराज्य नियंत्रण मंडळ
2 छगन भुजबळ यांना अखेर समन्स
3 उत्सवी मंडप, ध्वनीप्रदूषणाबाबत उच्च न्यायालयही हतबल
Just Now!
X