23 September 2019

News Flash

‘वैद्यकीय’च्या विद्यार्थ्यांना सेवासक्ती सुरूच राहणार – महाजन

पदवीच्या विद्यार्थ्यांना पाच वर्षे शासकीय सेवा करावी लागेल आणि प्रवेशासाठी १० टक्के आरक्षण असेल,

संग्रहित छायाचित्र

शासकीय सेवा न केल्यास पदवी रद्द! 

उमाकांत देशपांडे, मुंबई

दीर्घकाळ शासकीय सेवेची तयारी असलेल्या वैद्यकीयच्या विद्यार्थ्यांना पदवी आणि पदव्युत्तर प्रवेशामध्ये आरक्षणाची तरतूद राज्य सरकारने केलेली असली तरी अन्य सर्व विद्यार्थ्यांनाही एक वर्ष ग्रामीण भागात शासकीय सेवा करण्याची सक्तीही कायम राहणार असून त्यासाठी हमीपत्र (बाँड) द्यावे लागेल, असे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. आरक्षणाअंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांने शासकीय सेवा केली नाही, तर तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव नाही, मात्र त्या डॉक्टरची पदवी रद्द करण्यात येईल, असेही महाजन यांनी स्पष्ट केले. हे आरक्षण अतिरिक्त नव्हे, तर समांतर आहे आणि यंदाच्या पदव्युत्तर प्रवेशापासून ते लागू होईल, असेही त्यांनी नमूद केले.

शासकीय व महापालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घेणाऱ्या पदवी व पदव्युत्तरच्या विद्यार्थ्यांना सध्याही एक ते दोन वर्षे शासकीय सेवेची सक्ती असून त्यासाठी सरकारकडे हमीपत्र (बाँड) भरून द्यावा लागतो. मात्र बहुसंख्य विद्यार्थी पदवी हाती पडल्यावर त्याचे पालन करीत नाहीत आणि काही विद्यार्थी दंड भरून मोकळे होतात. परिणामी शासकीय रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे यासाठी पुरेशा प्रमाणात डॉक्टर्स उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे आता राज्य सरकारने दीर्घकाळ शासकीय सेवा करण्याची तयारी असलेल्या वैद्यकीयच्या विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षणाची तरतूद असलेला कायदा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पदवीच्या विद्यार्थ्यांना पाच वर्षे शासकीय सेवा करावी लागेल आणि प्रवेशासाठी १० टक्के आरक्षण असेल, तर पदव्युत्तरसाठी सात वर्षे शासकीय सेवा करावी लागेल आणि प्रवेशासाठी २० टक्के आरक्षणाची तरतूद केली जाणार आहे. मात्र हे आरक्षण अतिरिक्त नसून समांतर असल्याने एकूण आरक्षणाच्या टक्केवारीवर कोणताही परिणाम होणार नाही. मात्र या आरक्षित जागांवर प्रवेश घेऊनही शासकीय सेवा न केल्यास त्या डॉक्टरांची पदवीच रद्द करण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात येईल, असे महाजन यांनी स्पष्ट केले. आरक्षित जागेवर प्रवेश घेऊनही शासकीय सेवा न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सहा महिन्यांचा तुरुंगवास आणि दंडाची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र तो स्वीकारण्यात आलेला नसून अशा डॉक्टरांची पदवी रद्द करण्याची तरतूद केली जाईल, असे त्यांनी नमूद केले.

वैद्यकीय पदवीच्या साधारणपणे सहा हजार आणि पदव्युत्तरच्या दोन हजार जागा असून त्यातून दरवर्षी साधारणपणे ६०० हून अधिक डॉक्टर्स शासकीय सेवेसाठी तीन-चार वर्षांनंतर उपलब्ध होतील. त्यामुळे शासकीय व महापालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना असलेली शासकीय सेवेची सक्ती किंवा हमीपत्र भरून देणे, ही तरतूदही कायम ठेवली जाणार आहे. यंदाच्या वर्षी पदव्युत्तर प्रवेशाची प्रक्रिया ऑक्टोबर-नोव्हेंबरपासून सुरू होईल, तेव्हापासून या आरक्षणाची अंमलबजावणी सुरू होईल, अशी माहिती महाजन यांनी दिली.

First Published on September 12, 2019 3:25 am

Web Title: government service compulsion for medical students zws 70