संदीप आचार्य मुंबई : महाराष्ट्रात करोना रुग्णांची संख्या सातत्याने वाढत असताना खाजगी रुग्णालयातील बेडचे दर तसेच उपचाराचे दर नियंत्रित करणाऱ्या आरोग्य विभागाच्या आदेशाला अवघ्या १५ दिवसांची मुदतवाढ देण्याचा आदेश राज्य सरकारने जारी केला आहे. खासगी रुग्णालयांपुढे सरकारची ही सपशेल शरणागती असल्याची भावना वैद्यकीय क्षेत्रातून व्यक्त केली जात आहे. महाराष्ट्रात करोनाचा पहिला रुग्ण ९ मार्च रोजी सापडला. त्यानंतर राज्यात मोठ्या प्रमाणात करोना रुग्ण वाढू लागले आणि खासगी रुग्णालयांनी या रुग्णांवर उपचार करताना अवास्तव बिले आकारण्यास सुरुवात केली. लाखो रुपयांच्या बिलांमुळे रुग्ण व नातेवाईक त्रस्त झाल्यानंतर आरोग्य विभागाने २१ मे २०२०रोजी एपिडेमिक अॅक्ट १८९७, डिझास्टर मॅनेजमेंट अॅक्ट २००५,राज्य अत्यावश्यक सेवा कायदा २०११,राज्य नर्सिंग होम अॅक्ट २००६ आणि बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अॅक्ट १९५० अंतर्गत खासगी रुग्णालयांनी बेडसाठी किती दर आकारावे तसेच उपचारासाठीचे दर निश्चित करणारे आदेश जारी केले. ३१ ऑगस्ट रोजी या आदेशाची मुदत संपणार असताना सरकारने पुन्हा तीन महिन्यांसाठी या आदेशाला मुदतवाढ दिली. ही मुदत ३० नोव्हेंबर रोजी संपत असून करोनाची दुसरी लाट येण्याची शक्यता लक्षात घेऊन या आदेशाला पुन्हा तीन महिने मुदतवाढ द्यावी असा प्रस्ताव आरोग्य विभागाने सादर केला होता. मात्र आरोग्य विभागाचा प्रस्ताव डावलून केवळ १५ दिवसांसाठी म्हणजे १५ डिसेंबरपर्यंतच खाजगी रुग्णालयातील करोना रुग्णांवरील उपचाराच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यास मान्यता दिली आहे. याबाबतचा शासन आदेश आज जारी करण्यात आला आहे. गंभीर बाब म्हणजे करोना काळात अन्य आजारांच्या रुग्णांवरील खर्चावरही या आदेशान्वये नियंत्रण ठेवण्यात आले होते. मात्र नागपूर खंडपीठाने करोनाव्यतिरिक्तच्या आजारांवरील उपचाराच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवता येणार नाही असा आदेश दिला. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आरोग्य विभागाने याचिका केली असून त्याची सुनावणी सुरु असताना सरकारने करोनारुग्ण उपचारासाठीच्या दर नियंत्रण आदेशाला केवळ १५ दिवसांसाठी मुदतवाढ दिल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेवर याचा परिणाम होऊ शकतो अशी भीती आरोग्य विभागातील वरिष्ठ डॉक्टरांनी व्यक्त केली. आरोग्य विभागाने २१ मे २०२० रोजी राजी केलेल्या आदेशानुसार खासगी रुग्णालयांना बेडसाठी ४००० रुपये, अति-दक्षता विभागातील बेडसाठी ७५०० तर व्हेंटिलेटर बेडसाठी ९००० दर निश्चित करण्यात आला. त्याचबरोबर विविध आजार व शस्त्रक्रिया यासाठीचे दरही निश्चित करण्यात आले होते. यातील महत्वाची बाब म्हणजे ज्या रुग्णालयांना रुग्णांसाठी विमा कंपन्यांकडून जे दर दिले जातात त्यापेक्षा जास्त दर आकारण्याला बंदी घालण्यात आली. मात्र या आदेशालाही बहुतेक रुग्णालयांनी केराची टोपली दाखवली तर मुंबईतील काही पंचतारांकित रुग्णालयातून या आदेशातून मार्ग काढत पीपीइ किट, औषधांसाठी, प्रशासकीय बाब आदी अन्य मार्गाने अव्वाच्या सवा दर आकारल्याचे उघड झाले. याविरोधात कारवाई करायचे आदेश आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी देऊनही हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढ्याच खासगी रुग्णालयांवर गुन्हे दाखल केले गेले. ज्यावेळी म्हणजे २१ मे रोजी सरकारने रुग्णांची लूटमार रोखण्यासाठी बेडचे दर व उपचारांचे दर निश्चित करणारा आदेश जारी केला त्यावेळी राज्यात दररोज साडेचार ते पाच हजार करोना रुग्ण आढळायचे व आताही रोज साडेपाच हजार रुग्ण आढळत असून १५ डिसेंबर ते जानेवारी अखेरच्या काळात करोनाची दुसरी लाट येण्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे किमान तीन महिन्यांसाठी या आदेशाला मुदतवाढ मिळणे गरजेचे असताना सरकारने केवळ १५ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देऊन खासगी रुग्णालयापुढे शरणागती पत्करल्याचे आरोग्य विभागातील डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. यापूर्वीही खासगी रुग्णालयांचे ८० टक्के बेड ताब्यात घेण्याचा आदेश काढताना खाजगी रुग्णालयांनी विरोध केल्यामुळे तेव्हाआदेश निघण्यास वेळ लागला होता असा आरोप विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केला आहे. विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी तीन महिन्यापूर्वी खासगी रुग्णालयांच्या मनमानी बिल आकारणीची व केलेल्या कारवाईची माहिती राज्यातील सर्व महापालिका आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागितली होती. मात्र आजही अशी एकत्रित कारवाईची माहिती आरोग्य विभागाकडे नाही. एकीकडे सरकार ही माहिती जाहीर करत नाही तर दुसरीकडे रुग्णालयांच्या लुटमारीला आळा घालणाऱ्या आदेशाला केवळ १५ दिवसांसाठी मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे आगामी काळात सरकार कृपेने पुन्हा करोना रुग्णांची मोठ्या प्रमाणात लूटमार केली जाईल, असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. मुंबईत ७४ ट्रस्ट हॉस्पिटल आहेत तर राज्यात सुमारे ४५० ट्रस्ट रुग्णालये असून सरकारकडून वेळोवेळी फायदे घेणाऱ्या या रुग्णालयांनी करोना काळातील दर नियंत्रण आदेशाचे नेमके किती पालन केले याचा लेखाजोखा सरकारने जनतेपुढे मांडावा अशी मागणीही देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
