राज्यातील रस्ते, पूल, इमारतींची बांधकामे, दुरुस्ती व अन्य कामांच्या निवदांमध्ये वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) बोजाचा समावेश नसेल आणि ज्या प्रकरणात कार्यारंभ आदेश (वर्क ऑर्डर) दिलेले नाहीत, अशी शासकीय कंत्राटे रद्द करून नव्याने निविदा प्रक्रिया पार पाडण्याच्या सूचना वित्त विभागाने सर्व विभागांना दिल्या आहेत. २२ ऑगस्ट २०१७ पूर्वी निविदा स्वीकृत करण्यात आल्या आहेत, परंतु त्याबाबत कार्यारंभ आदेश देण्यात आलेले नाहीत, अशा प्रकरणांत कंत्राटदाराने दाखल केलल्या निविदेत जीएसटीनंतरच्या कराच्या बोजाचा विचार केला नाही, असे गृहीत धरून सर्व निविदा रद्द करण्यात याव्यात व नव्याने निविदा प्रक्रिया पार पाडावी, असे वित्त विभागाने कळविले आहे. तथापि रस्त्यावरील खड्डे भरण्यासारख्या अतितात्काळ स्वरूपांच्या कामांबाबत निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येऊन कार्यारंभ आदेश देण्यात यावेत. मात्र त्या संदर्भात जीएसटीअंतर्गत येणाऱ्या कराचा बोजा लक्षात घेऊन कंत्राटदारांशी वाटाघाटी करून दर कमी करण्याचा प्रयत्न करावा, असे वित्त विभागाच्या परिपत्रकात नमूद केले आहे. १ जुलै २०१७ पूर्वी जारी करण्यात आलेली निविदा व त्यानंतर कंत्राटाकरिता कार्यारंभ आदेश देण्यात आलेला असेल तर अशा प्रकरणांत कंत्राटे रद्द करू नयेत. संबंधित कामे सुरू करण्याचे आदेश कंत्राटदारांना द्यावेत. जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर कराच्या बोजामध्ये होणाऱ्या बदलामुळे कंत्राटाच्या किमती बदलतात. त्याबाबत विधि व न्याय विभागाचे स्वतंत्रपणे अभिप्राय घेण्यात येत आहेत. अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कार्यवाहीची माहिती देण्यात येईल, असे या परिपत्रकात म्हटले आहे. नव्याने प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश राज्यात १ जुलैपासून वस्तू व सेवा कर लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे बदललेल्या कररचनेचा शासकीय कंत्राटावर परिणाम होणार आहे. त्यानुसार कंत्राटे देण्याच्या निविदांमध्ये तसा बदल करण्याचा आदेश वित्त विभागाने काढला आहे.
