सरकारची मदत घेणाऱ्या सर्व संस्थांच्या कारभारात दोन संचालकांची ‘घुसखोरी’ राज्य शासनाचे भागभांडवल असणाऱ्या संस्थांमध्ये शासननियुक्त दोन तज्ज्ञ संचालक नियुक्तीच्या माध्यमातून सहकारी संस्थांमध्ये प्रवेश करणाऱ्या भाजप-शिवसेना युती सरकारने आता एक पाऊल पुढे टाकत सरकारची कोणत्याही प्रकारची प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष मदत घेणाऱ्या सहकारी संस्थांमध्ये आपली हुकुमत स्थापित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सहकार कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार असून त्याबाबतचा अध्यादेश लवकरच निर्गमित करण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली. सहकार क्षेत्रातील विरोधकांच्या म्हणजेच काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या संस्थांना खालसा करण्यासाठी फडणवीस सरकारने गेल्या तीन वर्षांत विविध मार्गानी प्रयत्न केले. त्याचाच एक भाग म्हणून सहकारी संस्थांमध्ये विरोधकांचा कारभार नेमका कसा चालतो याची माहिती घेण्याबरोबरच त्या संस्थांच्या कारभारावर सरकारचा वचक राहावा यासाठी शासनाचे भागभांडवल असलेल्या सहकारी संस्थांमध्ये दोन सदस्य नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यातील एक प्रतिनिधी साहाय्यक निबंधक या पदापेक्षा कमी दर्जाचा नसेल, तर दुसरा प्रतिनिधी संस्थेच्या कामकाजाबाबत अनुभव असणारा व विहित पात्रता धारण करणारा असेल अशी सहकार कायद्यात सुधारणा करण्यात आली असली तरी सरकारने बहुतांश सर्वच संस्थांवर आपल्या कार्यकर्त्यांची सोय केल्याचे राज्य सहकारी बँक, बाजार समित्या तसेच अन्य सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर नजर टाकल्यास दिसून येते. आता पुन्हा सहकार कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय सहकार विभागाने घेतला आहे. आजवर केवळ सहकारी भागभांडवल असलेल्या संस्थांवरच सरकारला आपले दोन प्रतिनिधी नियुक्त करता येत होते. आता या तरतुदीची व्याप्ती वाढविण्यात येणार आहे. विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच याबाबतचे विधेयक संमत करण्याचा सरकारचा मानस होता. मात्र काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडून मोठा विरोध होण्याची शक्यता असल्याने हे विधेयक मांडण्यात आले नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मात्र आता अध्यादेशाच्या माध्यमातून ही सुधारणा आणली जाणार आहे. त्यामुळे सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या, बँका, पतसंस्था आदी संस्थांवर सरकारचे नियंत्रण राहणार असून त्यांच्या कारभाराची माहिती सरकारला मिळेल. सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्याशी संपर्क साधला असता, सहकार कायद्याची व्याप्ती वाढविताना सरकारची कोणत्याही प्रकारची मदत घेतलेल्या सर्व सहकारी संस्थांवर सरकारचे दोन प्रतिनिधी असतील. ही मदत किंवा सवलत कोणत्याही स्वरूपाची असली तरी त्या संस्थेवर सरकारला आपले प्रतिनिधी नेमता येतील अशी ही तरतूद असून त्याबाबतचा अंतिम निर्णय लवकरच होईल, असे त्यांनी सांगितले. नेमके काय होणार? * कोणत्याही सहकारी संस्थेमध्ये शासनाचे भागभांडवल, संस्थेच्या कर्जास हमी, शासनाचे अनुदान किंवा जमीन एवढेच नव्हे तर करमाफी किंवा अन्य प्रकारची मदत * अशा संस्थेवर दोन नामनिर्देशित संचालक सरकारला नेमता येणार आहेत.