खर्च आणि उत्पन्न यांचा मेळ नसल्याने राज्य शासनाने उत्पन्न वाढीसाठी विविध पर्यायांचा विचार सुरू केला असून, त्याचाच भाग म्हणून मोबाइलच्या बिलावर कर आकारणी करून तिजोरीत भर घालणे शक्य आहे का, याची चाचपणी सुरू केली आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती चिंताजनक असल्यामुळे विकासकामांवरील खर्चात ४० टक्के कपात करण्याचा निर्णय राज्य सरकारला घ्यावा लागला. त्यामुळे उत्पन्नवाढीसाठी नवे मार्ग शोधले जात आहेत. काहीही करून तिजोरीत १० हजार कोटींची भर घालण्याचे उद्दिष्ट आहे. उत्पन्नवाढीकरिता मोबाइल बिलांवर काही ठरावीक रक्कम कर आकारणी करण्याचा प्रस्ताव सध्या चर्चेत आहे. सध्या मोबाइल बिलांवर १२ टक्के सेवा कर आकारला जातो. याबरोबर आणखी काही कर आकारणी करण्याची योजना आहे. त्यातून दोन हजार कोटींच्या आसपास उत्पन्न मिळेल, असा प्राथमिक अंदाज आहे. राज्यात प्रति लाख लोकसंख्येमागे ८४ हजार ८९९ मोबाइल आहेत. सध्या सुमारे एक कोटींपेक्षा जास्त मोबाइल कार्यान्वित असून, प्रत्येक मोबाइलवर काही ठरावीक कर आकारणी करण्याची योजना आहे. उत्पन्नवाढीसाठी विविध पर्यायांचा सध्या विचार सुरू आहे. त्यात मोबाइल बिलावर कर आकारणीचा पर्याय पुढे आला आहे. मात्र त्याबाबत अद्याप कोणताच निर्णय झालेला नाही, असे वित्त विभागाच्या उच्चपदस्थांकडून सांगण्यात आले.
