संदीप आचार्य मुंबईसह राज्यातील सर्व खाजगी रुग्णालयांतील ८० टक्के खाटा (अतिदक्षता विभागांसह) ताब्यात घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून त्याबाबतचा आदेश दोन-तीन दिवसांत जाहीर करण्यात येणार आहे. करोनाच्या लढाईत खाजगी रुग्णालयांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन वारंवार सरकार करीत होते. तथापि, त्यांचे सहकार्य मिळणे तर दूरच बहुतेक पंचतारांकित रुग्णालयांनी दोन महिन्यांत करोना रुग्णांकडून अव्वाच्या सव्वा शुल्क घेतल्याच्याच तक्रारी आहेत. रुग्णांना दाखल करण्यास नकार देण्याच्या तक्रारीही खूप आहेत. त्यांची दखल घेत आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी ३० एप्रिल रोजी एपिडेमिक अ‍ॅक्ट १८९७ तसेच अत्यावश्यक सेवा कायदा लागू केला होता. मात्र बहुतेक खाजगी रुग्णालयांनी अंमलबजावणीस टाळाटाळ केली. या आदेशानुसार खाजगी रुग्णालयांचे शुल्कदर निश्चित केले होते. परंतु, मुंबईतील बहुतेक पंचतारांकित रुग्णालयांनी सरकारचे आदेश धाब्यावर बसवले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी खाजगी रुग्णालय संघटनांचे म्हणणे ऐकण्यासाठी गेल्या आठवडय़ात महापौर निवासस्थानी बोलावलेल्या बैठकीत ‘महात्मा फुले जीवनदायी योजने’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी खासगी रुग्णालयांनी रुग्णांकडून किती शुल्क घेतले याची आकडेवारीच सादर केली. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांसह सारेच अवाक् झाल्याचे एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. त्यानंतरही खाजगी रुग्णालय संघटनेबरोबर मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन बैठका होऊनही ठोस पर्याय निघू शकला नाही. त्यानंतर आरोग्य विभागाने साथरोग नियंत्रण कायदा, अत्यावश्यक सेवा कायदा आणि अन्य कायद्यांच्या काटेकोर अंमलबजावणीचा निर्णय घेतला. शनिवारी पुन्हा झालेल्या बैठकीत ५३ सदस्य असलेल्या खाजगी रुग्णालय संघटनेकडे त्यांच्याकडील खाटांची सविस्तर माहिती मागितली. परंतु ती त्यांना सादर करता आली नाही, असे सूत्रांनी सांगितले. यानंतर आरोग्य विभागाने ८० टक्के खाटा ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले. गुजरातमधील अहमदाबाद येथे तेथील आरोग्य विभागाने अशाच प्रकारे ५० टक्के खाटा ताब्यात घेतल्या आहेत. कठोर कारवाई.. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी खासगी रुग्णालयांचा नफा-तोटा तपासण्यास सांगितले आहे. या रुग्णालयांनी सहकार्य केले नाही तर त्यांच्याविरोधात कारवाई करावी लागेल, असा इशारा टोपे यांनी दिला आहे. या पाश्र्वभूमीवर खाजगी रुग्णालय संघटनेने आरोग्य विभागाच्या प्रस्तावानुसार ८० टक्के खाटा देण्याचे तसेच अतिदक्षता विभागातील खाटा उपलब्ध करून देण्याचे मान्य केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. खाजगी रुग्णालयातील ८० टक्के खाटा ताब्यात घ्याव्याच लागतील. करोना रुग्णांसाठी ज्या खाटा राखीव ठेवल्या जातील त्यांना महात्मा फुले जीवनदायी योजनेतील शुल्कदर लावले जातील, तर अन्य खाटांसाठी विमा कंपन्यांच्या निकषांनुसार दर आकारणी लागू केली जाईल. - डॉ. प्रदीप व्यास, प्रधान सचिव, आरोग्य विभाग
