राज्य लोकसेवा आयोगाच्या मुद्दय़ांचे लवकरच निरसन

राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांच्या निकालात निर्माण झालेला मराठा आरक्षणाचा खोडा दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत. आयोगाने मराठा आरक्षणाबाबत उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ांचे निरसन करण्यासाठी विधी आणि न्याय विभागाचे अभिप्राय मागविण्यात आले असून ते प्राप्त होताच आयोगास आवश्यक ते मार्गदर्शन तात्काळ करण्यात येईल अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव प्रमोद नलावडे यांनी दिले.

मराठा समाजास शासकीय, निमशासकीय सेवा तसेच शैक्षणिक संस्थांमध्ये १६ टक्के आरक्षण लागू करण्याबाबत सुरू असलेल्या सरकारी घोळाचा फटका नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या उच्चशिक्षित बेरोजगारांनाही बसू लागला आहे. आरक्षणाबाबत राज्य सरकार भूमिका स्पष्ट करीत नसल्याने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत विक्रीकर निरीक्षक(मुख्य) परीक्षा-२०१४सह काही परीक्षांचे निकाल अडकून पडल्याची बाब लोकसत्ताने ११ जानेवारी रोजी एमपीएससीच्या निकालात आरक्षणाचा खोडा निर्माण झाल्याचे उघडकीस आणले . त्याबाबत बोलताना सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव प्रमोद नलावडे यांनी ही माहिती दिली. त्याचप्रमाणे सामान्य प्रशासन विभागानेही याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करताना विक्रीकर निरीक्षक व अन्य परीक्षांचा निकाल जाहीर करण्याच्या अनुषंगाने लोकसेवा आयोगाने ४ जानेवारीच्या पत्रान्वये शासनाकडे विचारणा केली आहे. शैक्षणिक व सामाजिकदृष्टया मागास प्रवर्गासाठी सरकारने जाहीर केलेल्या १६ टक्के आरक्षणाबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार शासनाने २१ फेब्रुवारी आणि २ डिसेंबरच्या निर्णयानुसार शासन निर्णय निर्गमित केले आहेत. मात्र त्यानंतरही आयोगाने काही मुद्दे उपस्थित केले असून त्याबाबत विधी व न्याय विभागाचे अभिप्राय मागविण्यात आले आहेत.

First Published on January 13, 2016 4:13 am