25 September 2020

News Flash

सरकारी रुग्णालयांच्या सुरक्षिततेसाठी २८ सशस्त्र पोलिसांचे गस्त पथक

न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली.

 

सगळ्या रुग्णालयांना सुरक्षा अशक्य असल्याची सरकारची हतबलता

मुंबईतील सरकारी व पालिका रुग्णालये व डॉक्टरांच्या सुरक्षेप्रती सरकारच्या उदासीनतेवर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केल्यानंतर या रुग्णालयांच्या सुरक्षिततेसाठी तात्पुरता उपाय म्हणून २८ सशस्त्र पोलिसांचे गस्त पथक नियुक्त करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य सरकारतर्फे बुधवारी उच्च न्यायालयात देण्यात आली. हे गस्त पथक रुग्णालयांना आळीपाळीने भेट देऊन तेथील सुरक्षिततेची पाहणी करेल, असेही सांगण्यात आले. मात्र सरकारच्या या पर्यायाबाबत न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली व कुठल्या रुग्णालयात किती पोलीस तैनात करणार याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

राज्य सरकारने मंगळवारच्या सुनावणीत रुग्णालयांतील सुरक्षेच्या सादर केलेल्या आकडेवारीवरून मुंबईतील रुग्णालयांची सुरक्षा वाऱ्यावर असल्याचे उघड झाली होती. त्यामुळे न्यायालयाने या आकडेवारीबाबत आश्चर्य व्यक्त करत हीच स्थिती आणि सरकारची उदासीनता डॉक्टरांवरील हल्ल्यास जबाबदार असल्याचे सुनावले होते. तसेच तातडीने या सगळ्या रुग्णालयांमध्ये आवश्यक ते पोलीस तैनात करा अन्यथा पोलीस महासंचालक व पोलीस आयुक्तांना तसे आदेश दिले जातील, असे न्यायालयाने सरकारला बजावले होते.

न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळेस मुंबईतील सरकारी-पालिका रुग्णालयांच्या सुरक्षिततेसाठी २८ सशस्त्र पोलिसांचे गस्त पथक नियुक्त करण्यात येऊन आठवडय़ाभरात ते कार्यरत होईल, असा दावा महाधिवक्ता रोहित देव यांनी केला. मात्र केवळ २८ पोलिसांचे पथक गस्त घालून रुग्णालयांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी कशी सांभाळणार, असा सवाल न्यायालयाने केला. त्यावर आधीच पोलीस दलावर कमी मनुष्यबळामुळे ताण आहे. शिवाय मुंबईला दहशतवादी हल्ल्याचा धोका आहे. या पाश्र्वभूमीवर प्रत्येक रुग्णालयांत पोलीस तेही मोठय़ा प्रमाणात तैनात करणे शक्य नसल्याची हतबलता देव यांनी व्यक्त केली. परंतु ही सबब ऐकून घेतली जाऊ शकत नाही, असे सुनावत आवश्यक त्या प्रमाणात सशस्त्र पोलीस तैनात असतील तरच परिस्थितीत बदल होईल, असे न्यायालयाने म्हटले.  शिवाय रुग्णाच्या नातेवाईकांवर रुग्णाला ठेवण्यात आलेल्या वॉर्डमध्ये जाण्यास मर्यादा घालण्यात आली, तरी बाहेर वऱ्हाडय़ांत असलेल्या नातेवाईकांकडूनच अडचणी निर्माण केल्या जातात. त्यामुळे त्याचाही विचार सरकारने करायला हवा, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 1, 2016 4:58 am

Web Title: governmental hospital security issue
Next Stories
1 प्रवाशांना दिलासा, बेस्टची मात्र ‘परीक्षा’!
2 राखीव भूखंडाचा पालिकेला विसर?
3 गुन्हेगारी जगतातील ‘रावणा’कडून पिल्लेचा श्री गणेशा.. 
Just Now!
X