पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या रिलायन्सधार्जिण्या धोरणाचा फटका मुंबईकरांना बसला आहे. मेट्रोचे भाडे निश्चित करण्याबाबतच्या समितीचा राज्य सरकारने पाठविलेला प्रस्ताव बासनात गुंडाळून ठेवत केंद्राने रिलायन्सला दिलासा दिला असला तरी केंद्राच्या या भूमिकेचा सर्वाधिक आणि कायमस्वरूपी फटका लाखो मुंबईकरांना सहन करावा लागणार आहे. केंद्रात सत्तांतर होऊन आपल्या मर्जीतील सरकार सत्तेवर येताच वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर मेट्रो रेल प्रकल्प राबविणाऱ्या रिलायन्स कंपनीने मेट्रोचे दर वाढविण्याची मागणी पुढे रेटली. या कंपनीने एमएमआरडीए आणि राज्य सरकारला न जुमानता थेट मेट्रोच्या उद्घाटनाचा कार्यक्रमही उरकून घेतला. त्याचवेळी एमएमआरडीए आणि राज्य सरकार या कंपनीसमोर हतबल असल्याचे स्पष्ट झाले होते. परिणामी केंद्राच्या आशीर्वादानेच ही भाडेवाढ मुंबईकरांवर लादण्यात आल्याची चर्चा आता जोर धरू लागली आहे. याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार मेट्रोच्या भाडय़ाचा वाद न्यायालयात गेल्यानंतर भाडे निश्चितीचे सूत्र ठरविण्यासाठी समिती नेमण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यानुसार या समितीमध्ये राज्य सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून निवृत्त सनदी अधिकारी सुबोधकुमार यांची नेमणूक करून ही समिती लवकर स्थापन करावी असा प्रस्ताव राज्य सरकारने केंद्रास पाठविला. मात्र, त्यावर कोणताच निर्णय न घेता हा प्रस्ताव केंद्राने काही महिने दाबून ठेवला. न्यायालयाच्या दट्टय़ानंतर ही समिती नेमण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. परंतु त्याचवेळी सुबोधकुमार यांच्या ऐवजी निवृत्त मुख्य सचिव जयंत कुमार बांठिया यांची या समितीवर नेमणूक करण्याचा प्रस्ताव सरकारने पाठविल्याचे कळते. एवढेच नव्हे राज्य सरकारने वारंवार पाठपुरावाही केला मात्र केंद्राने कोणतीही दाद दिली नाही. परिणामी न्यायालयात एमएमआरडीए आणि राज्य सरकारची बाजू लंगडी पडल्याने ही भाडेवाढ मुंबईकरांवर लादली गेल्याचे मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. या समितीमध्ये सुबोधकुमार यांना घेण्याचा प्रस्ताव शासनाने प्रथम पाठविला मात्र ते एका खासगी कंपनीशी संलग्न असल्याने नवा वाद उद्भवण्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आणण्यात आली. त्यानंतर त्यांच्याऐवजी बांठिया यांचे नाव पुढे करण्यात आल्याचेही समजते.मेट्रोचे तिकीट दर दुप्पटवर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर मेट्रो रेल्वेचे तिकीट दर निश्चित करणारी समिती स्थापन करण्यास वारंवार सांगूनही केंद्र सरकारने टाळाटाळ केल्याने त्याचा भरुदड आता मेट्रोच्या प्रवाशांना दरवाढीच्या रूपात सहन करावा लागणार आहे. केंद्र सरकारच्या भूमिकेबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत उच्च न्यायालयाने गुरुवारी अखेर मेट्रो रेल्वेच्या तिकीट दरवाढीला मंजुरी दिली. त्यामुळे मेट्रोसाठी दर १० रुपये, १५ रुपये, २० रुपये या दरांऐवजी १० रुपये, २० रुपये, ३० रुपये आणि ४० रुपये असे दर आकारण्याचा ‘रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर’चा मार्ग मोकळा झाला आहे. ही दरवाढ १० जानेवारीपासून लागू होण्याची शक्यता असून आता मुंबईकरांना मेट्रो प्रवासासाठी दुप्पट पैसे मोजावे लागणार आहेत. वृत्त..मेट्रोचे तिकीट दर दुप्पटवर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर मेट्रो रेल्वेचे तिकीट दर निश्चित करणारी समिती स्थापन करण्यास केंद्र सरकारने टाळाटाळ केल्याने मेट्रोच्या प्रवाशांना दरवाढ सहन करावी लागणार आहे. मेट्रोसाठी रुपये १०, ३० आणि ४० रुपये असे दर आकारण्यात येणार आहेत. दरवाढ १० जानेवारीपासून लागू होणार आहे.
