मुंबई : विधान परिषदेतील दोन रिक्त जागा भरण्याबाबत सरकारचा प्रस्ताव परत पाठवत सरकारला धक्का देणाऱ्या राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी सरपंच निवडीबाबतच्या अध्यादेशावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला. त्यामुळे निवडून आलेल्या सदस्यांमधून सरपंचाची निवड करण्याचा महाविकास आघाडीचा निर्णय विधेयक मंजूर झाल्यावरच अमलात येऊ शकेल. फडणवीस सरकारने थेट जनतेतून सरपंचाची निवड करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, सत्तांतरानंतर महाविकास आघाडी सरकारने फडणवीस सरकारचा निर्णय रद्द करीत सरपंचाची निवडही पूर्वीप्रमाणे ग्रामपंचायत सदस्यांमधूनच करण्याचा निर्णय काही दिवसांपूर्वी घेतला असून, त्याबाबचा अध्यादेश काढण्याचा निर्णयही घेण्यात आला होता. त्यानुसार ग्रामविकास विभागाने अध्यादेश काढण्याबाबत केलेली विनंती राज्यपालांनी फेटाळून लावल्याचे सूत्रांनी सांगितले. अधिवेशनात याबाबतचे विधेयक मांडा, असे सांगून राज्यपालांनी अध्यादेशावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिल्याचे समजते. याबाबत ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याशी संपर्क साधला असता, सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबतचे विधेयक मांडण्याची सूचना राज्यपालांनी केली आहे. तत्पूर्वी, विधान परिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त दोन रिक्त जागा भरण्यासाठी सरकारच्या वतीने दोन नावांची शिफारस करण्यात आली होती. पण, राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची मुदत संपण्यास सहा महिनेच शिल्लक असल्याने दोघांची नियुक्ती करण्याचा प्रस्तावही राज्यपालांनी मान्य केला नव्हता.
