सरकार वा सरकारच्या कार्यपद्धतीवर लिखाण किंवा व्यंगचित्र, हास्यचित्र आदी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या माध्यमातून एखाद्याने टीका केली असेल मात्र ती टीका अहिंसक असेल तर संबंधित व्यक्तीवर राजद्रोहाचा आरोप ठेवता येऊ शकणार नाही, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. व्यंगचित्रात संसद आणि राष्ट्रीय प्रतीकांचा वापर केल्याप्रकरणी व्यंगचित्रकार असीम त्रिवेदी याला राजद्रोहाच्या आरोपाखाली अटक केल्याविरोधात संस्कार मराठे यांनी याचिका दाखल झाली होती. त्यावर निकाल देताना मुख्य न्या. मोहित शहा आणि न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने हा निर्वाळा दिला. सरकार वा सरकारच्या कार्यपद्धतीवर टीका करण्याचा नागरिकांना अधिकार आहे. केवळ ती हिंसक नसावी किंवा कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करणारी नसावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. १९ ऑक्टोबर २०१२ रोजी न्यायालयाने या त्रिवेदी प्रकरणातील याचिका अंतिम निर्णयासाठी राखून ठेवली होती. परंतु पॅरिस येथील व्यंगचित्र नियतकालिक ‘शार्ली हेब्दो’वर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या पाश्र्वभूमीवर न्यायालयाने पुन्हा सुनावणी घेतली.
