तपास वा आरोपी, साक्षीदार आणि खटल्यातील प्रत्येक घडामोडींची माहिती प्रसिद्धीमाध्यमांना देणाऱ्या पोलीस तसेच सरकारी वकील प्रामुख्याने विशेष सरकारी वकिलांच्या ‘पोपटपंची’ला कात्री लावण्याचा निर्णय अखेर राज्य सरकारने घेतला आहे. उच्च न्यायालयाच्या चपराकीनंतर सरकारने हा निर्णय घेतला असून याबाबतचे सुधारित परिपत्रक काढल्याची माहितीही सरकारने शुक्रवारी न्यायालयात दिली. त्यानंतर न्यायालयाने याबाबतचे अंतिम धोरण आखण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत दिली आहे. आरोपी, त्यांचे नातेवाईक यांची ओळख प्रसिद्धीमाध्यमांकडे उघड करण्यास, तपासाची माहिती प्रसिद्ध करण्यास प्रतिबंध करण्याची मागणी अ‍ॅड्. राहुल ठाकूर यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. असे करून पोलीस आरोपीच्या खासगी आयुष्यावर अतिक्रमण करतात. शिवाय त्यामुळे तपासावरही परिणाम होत असल्याचा आरोप ठाकूर यांनी केला. त्यांच्या याचिकेची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने सगळ्यासाठी पोलीसच जबाबदार असल्याचे सुनावत पोलिसांना आरोपींचीच नव्हे, तर त्यांच्या नातेवाईकांची आणि पीडितांचीही ओळख उघड करण्याबाबत व तपासाची माहिती देण्याबाबत र्निबध घालण्यासाठी धोरण आखण्याचे आदेश मागील सुनावणीच्या वेळेस दिले होते. तसेच हे धोरण आखण्यास विलंब लागणार असल्याने तोपर्यंत एका परिपत्रक काढून त्याद्वारे त्यांच्यावर हे र्निबध घालण्याचे न्यायालयाने बजावले होते. मात्र त्यानंतरही आदेशाच्या अंमलबजावणीस का-कू करणाऱ्या सरकारला न्यायालयाने धारेवर धरत बंदीचे सुधारित परिपत्रक नव्याने काढण्याचे गेल्या सुनावणीच्या वेळेस बजावले होते. शुक्रवारी सुनावणीच्या वेळेस सुधारित परिपत्रक काढल्याची माहिती सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी न्यायालयाला दिली. या नव्या परिपत्रकानुसार तपास अधिकारी, सरकारी-विशेष सरकारी वकिलांना खटल्यातील विविध पैलूंची, खटल्यावर परिणाम होईल अशा घडामोडींची माहिती प्रसिद्धीमाध्यमांसमोर देण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. पोलिसांनाही आरोपपत्र दाखल करेपर्यंत वा सगळ्या आरोपींना अटक करेपर्यंत तपासाची कुठलीही माहिती उघड करण्यास, खटला सुरू असतानाही तपासाबाबतची माहिती देण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे.
