राज्याच्या मागास भागाचा विकास करण्याच्या उद्देशाने ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. विजय केळकर यांनी सादर केलेल्या अहवालाला सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेनेच्या विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील आमदारांनी तीव्र विरोध केल्याने या अहवालातील काही मोजक्या शिफारशी वगळता बाकीचा अहवाल फेटाळला जाईल अशीच चिन्हे आहेत. डॉ. केळकर समितीच्या अहवालावर दुसऱ्या दिवशीही विधिमंडळात झालेल्या चर्चेत पश्चिम महाराष्ट्र विरुद्ध विदर्भ आणि मराठवाडा असा प्रादेशिक वाद उफाळून आला होता. सभागृहातील सदस्यांच्या भावना लक्षात घेऊनच अहवालाचे भवितव्य ठरेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आधीच जाहीर केले आहे. तसेच या अहवालावरील कृती अहवाल पावसाळी अधिवेशनात सादर केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. सभागृहातील दोन दिवसांच्या चर्चेत विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील भाजप, शिवसेना तसेच काँग्रेसच्या सदस्यांनी या अहवालाला तीव्र विरोध केला. सभागृहाची भावना अहवालाच्या विरोधात आहे, असे सांगत सत्ताधारी या अहवालातील बहुतांशी शिफारशी फेटाळणार हे जवळपास निश्चित आहे. सत्ताधारी भाजपने या अहवालाच्या विरोधात बोलण्यासाठी फक्त विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील सदस्यांना संधी दिली. आम्हाला बोलण्याची संधी देण्यात आली नाही, असे भाजपच्या पश्चिम महाराष्ट्रातील आमदारांचे म्हणणे होते. भाजपच्या विदर्भातील आमदारांनी अहवालाला विरोध केला तर शिवसेनेच्या सदस्यांनी अहवालाला किंमतच देऊ नका, अशी भूमिका मांडली. यावरून अहवालातील काही ठराविक शिफारशी स्वीकारून तो फेटाळला जाईल, असे एकूण चित्र आहे. डॉ. विजय केळकर हे जागतिक दर्जाचे अर्थतज्ज्ञ आहेत. याशिवाय समितीमध्ये विविध क्षेत्रातील नामवंतांचा समावेश आहे. परिणामी या अहवालाच्या विरोधात वाईट मतप्रदर्शन केल्यास यापुढील काळात राज्यातील नामवंत सल्ला देण्यास पुढे येणार नाहीत, असे मत माजी वित्तमंत्री जयंत पाटील यांनी मांडले. अहवालाच्या विरोधात टोकाची भूमिका घेणे चुकीचे असल्याचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी निदर्शनास आणून दिले. विदर्भ तसेच मराठवाडय़ाच्या मागास भागांचा विकास झाला पाहिजे याबद्दल कोणाचेच दुमत नाही. पण त्याच वेळी पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी तालुक्यांची परिस्थिती जाणून घ्या. या भागातील जनतेवर अन्याय करू नका, अशी भावना ज्येष्ठ सदस्य गणपतराव देशमुख (शेकाप) तसेच जयंत पाटील यांनी व्यक्त केली. अहवालात फक्त पश्चिम महाराष्ट्राचा फायदा होईल, असे चित्र उभे करण्यात आले असले तरी विदर्भ आणि मराठवाडय़ाचा जास्त फायदा होणार आहे. वीजनिर्मिती होणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये दर कमी असावा, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. याचा विदर्भालाच जास्त फायदा होईल याकडे जयंत पाटील यांनी लक्ष वेधले. आघाडी सरकारवर निधीवाटपाबद्दल टीका केली जात होती. डॉ. केळकर समितीने एकूण विकास योजनेतील ३० टक्के रक्कम सिंचनासाठी राखीव ठेवण्याची शिफारस केली आहे. या वर्षांच्या अर्थसंकल्पात २० टक्केच सिंचनासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. मग भाजप सरकारने निधी देताना हात का आखडता घेतला, असा सवालही पाटील यांनी केला.उत्तर महाराष्ट्राला वेगळा न्याय द्याउर्वरित महाराष्ट्रात खान्देशचा समावेश होतो. पण यामुळे उत्तर महाराष्ट्राच्या विकासासाठी पुरेसा निधीच मिळत नाही, अशी खंत छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली. खान्देशसाठी स्वतंत्र विकास मंडळ स्थापन करण्याची मागणी त्यांनी केली. पश्चिम महाराष्ट्राबरोबर आमची गणना केली जाते. पण विदर्भ आणि मराठवाडा एवढाच खान्देशही मागासलेला आहे, असे भुजबळ यांनी सांगितले.
