यावर्षीच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील २८१० जागांवरील प्रवेश राज्य सरकारने घेतलेल्या सामाईक प्रवेश परीक्षेद्वारेच (सीईटी) देण्यात येणार असल्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी स्पष्ट केले. नीटच्या अध्यादेशाबाबत तावडे यांनी मंत्रालयात पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी त्यांनी नीट परीक्षेबाबत आणि राज्य शासनाच्या भूमिकेबाबत माहिती दिली. तावडे म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अखत्यारित असलेल्या २८१० जागांवरील प्रवेश सीईटीद्वारे होण्याचा मार्ग राष्ट्रपती यांच्या मार्फत काढण्यात येणाऱ्या अध्यादेशामुळे मोकळा झाला आहे. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील १७२० व अभिमत विद्यापीठातील १६७५ अशा एकूण ३३९५ जागा या नीट परीक्षेद्वारेच भरल्या जाणार आहेत. या वर्षीच्या राज्य शासनाच्या जागा सीईटी परीक्षेद्वारे भरल्या जाणार असल्याने याचा फायदा ग्रामीण भागातील गरीब होतकरु विद्यार्थ्यांना होणार असून, या विदयार्थ्यांना सुध्दा वैदयकीय प्रवेशाची संधी उपलब्ध होणार आहे. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये शासनाच्या जागा या राज्य सीईटी मार्फत भरल्या जातील, असे जे विधान केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे. पी. नड्डा यांनी केले आहे. त्याबद्दल स्पष्ट करताना तावडे यांनी सांगितले की हा विषय महाराष्ट्रासाठी लागू होत नाही. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील जागा या राज्य सरकारमार्फत भरल्या जात नाहीत. या जागांवर राज्य सरकारचे नियंत्रण नाही. त्यामुळे या महाविद्यालयातील जागा एमएच-सीईटी प्रवेश परीक्षेमार्फत भरण्याचा प्रश्न उदभवत नाही. कर्नाटकमध्ये खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील ४० टक्के जागा या सरकार मार्फत भरल्या जातात. आंध्र प्रदेशमध्ये ५० टक्के जागा या शासनाच्या ताब्यात असतात. त्यामुळे हा विषय त्यांच्याकरीता लागू आहे. महाराष्ट्रामध्ये खासगी आणि अभिमत वैद्यकीय महाविद्यालयातील जागा या नीटच्या माध्यमातूनच भरल्या जाणार आहेत असेही, श्री. तावडे यांनी स्पष्ट केले. राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केलेला अध्यादेश वितरीत झाल्यानंतर बुधवारी महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात येईल. जेणेकरुन अध्यादेशा विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाल्यास या प्रकरणात राज्य सरकारची बाजू न्यायालयात मांडता येईल, असेही तावडे यांनी स्पष्ट केले
