राज्यात मराठा समाजातील दुर्बल घटकाला शिक्षण व शासकीय नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याबाबत सरकारची भूमिका सकारात्मक आहे. मंत्री समितीचा अहवाल प्राप्त होताच त्यावर तातडीने निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत दिली.
अर्थात मराठा समाजातील आर्थिकदृष्टय़ा मागास घटकाला आरक्षण देताना त्यासाठी इतर मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाला धक्का लावला जाणार नाही, असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
याच प्रश्नावर आझाद मैदानावर काढण्यात आलेल्या विराट मोर्चाला सामोरे जात उद्योगमंत्री नारायण राणे, गृहमंत्री आर. आर. पाटील, संसदीय कामकाज मंत्री हर्षवर्धन पाटील व गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनीही मराठा आरक्षणाच्या मागणीचे जोरदार समर्थन केले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात विचारविनिमय करण्यासाठी नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्री समितीला तीन महिन्यात अहवाल देण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यानंतर अंतिम निर्णय घेण्याचे ठरले आहे.
याच प्रश्नावर गुरुवारी संभाजी राजे छत्रपती यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा सेवा संघ, मराठा महासंघ, छावा संघटना, संभाजी ब्रिगेड, माथाडी कामगार युनियन, इत्यादी २२ संघटनांचा आझाद मैदानावर महामोर्चा काढण्यात आला होता. विधान परिषदेत त्याचे पडसाद उमटले.   
राणे यांच्या भाषणावेळी गोंधळ
आझाद मैदानावरील महामोर्चाला नारायण राणे सामोरे गेले. त्यावेळी मोर्चातून मराठा आरक्षणासाठी म्यानातील तलवारी बाहेर येतील, अशा आशयाची घोषणाबाजी सुरू झाली. त्यावर घरी आलेल्या पाहुण्यांचे स्वागत गुळपाण्याने केले जाते, तलवारीने नव्हे, अशी शेरेबाजी राणे यांनी केली. त्यावरून प्रचंड गोंधळ झाला. संयोजकांच्या आवाहनानंतर हा गोंधळ शांत झाला.

मुंडेंचा पाठिंबा
आर्थिकदृष्टया दुर्बल असलेल्या मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांध्ये आरक्षण देण्यास आपला संपूर्ण पाठिंबा आहे. मात्र राजकीय आरक्षण देऊ नये, अशी भूमिका भाजपाचे लोकसभेतील उपनेते गोपीनाथ मुंडे यांनी विधानभवनात पत्रकारांशी बोलताना मांडली. मराठा समाजाच्या आरक्षणाला छगन भुजबळ यांचाही अजिबात विरोध नाही. आम्ही मराठा आरक्षणाच्या विरोधात असल्याचे उगाच भासविण्यात येते. ते चुकीचे आहे. ग्रामीण भागात या समाजाची स्थिती खराब आहे. त्यामुळे या समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांध्ये आरक्षणाची आवश्यकता आहे. मात्र आज हा समाज राजकारणात आणि सत्ताकारणात मोठय़ा प्रमाणात असल्याने त्यांना राजकीय आरक्षण देण्यास विरोध असल्याचेही मुंडे यांनी सांगितले.