सरकारी नियम आणि चौकटबद्ध वातावरणातही विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तावाढीबरोबर त्यांच्या सर्वागीण विकासाकरिता प्रयत्न करणाऱ्या आपल्या प्रयोगशील शाळांच्या आणि शिक्षकांच्या मागे आता राज्य सरकारच आधारवड म्हणून उभा राहणार आहे. अशा शाळांना २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षांमध्ये ‘सर्व शिक्षा अभियाना’अंतर्गत नावीन्यपूर्ण उपक्रमांच्या माध्यमातून गुणवत्तावाढीसाठी म्हणून स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय ‘शालेय शिक्षण विभागा’ने घेतला आहे. त्यामुळे, जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि महानगरपालिका स्तरावरील ही ‘प्रयोगशील शिक्षणाची बेटे’ अधिक समृद्ध होण्यास मदत होणार आहे.राज्यामध्ये वेगवेगळ्या माध्यमांतून शिक्षणविषयक विविध उपक्रम, कार्यक्रम राबविले जात आहेत. ‘बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणा’च्या अधिकारात बालककेंद्री व बालकस्नेही वातावरणात गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. अर्थात ही जबाबदारी स्थानिक प्राधिकरण आणि शाळांची आहे. त्यासाठी लागणारी आवश्यक ती आर्थिक तरतूद केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध उपक्रमांतर्गत मंजूर केली जाते. राज्यातील ३६ जिल्ह्य़ांमध्ये १ लाख ४ हजार प्राथमिक शिक्षण देणाऱ्या शाळा सुरू आहेत. त्या सर्व शाळांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्याकरिता हा उपक्रम स्थानिक प्राधिकरणांमार्फत हाती घेण्यात येणार आहे.केंद्रीय व राज्य स्तरावरील विविध अभ्यासांमध्ये विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता समाधानकारक नसल्याचे दिसून आले आहे. हा उपक्रम गुणवत्ता वाढीच्या प्रयत्नांचा भाग आहे. कारण, काही शाळा आणि शिक्षक स्वयंप्रेरणेने गुणवत्ता वाढीसाठी प्रत्यक्ष काम करताना दिसून येतात. प्राथमिक शिक्षणामध्ये भाषा व गणित या विषयात नावीन्यपूर्ण काम करणारे शिक्षक प्रत्येक तालुक्यामध्ये आहेत. भाषा व गणित विषयात काम करणारे प्रयोगशील शिक्षक ज्या शाळेत कार्यरत आहेत अशा शाळांना प्रत्येक गट व शहर साधन केंद्रांच्या माध्यमातून नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात मदत करण्यात येणार आहे. त्यासाठी लागणारा निधी ‘सर्व शिक्षा अभियाना’अंतर्गत निवडक शाळांना गुणवत्ता वाढीसाठी केंद्र सरकारने मंजूर केला आहे. यानुसार प्रत्येक समूह साधन केंद्रांतर्गत एक शाळा निवडली जाईल. सध्या तरी या उपक्रमात जिल्हा परिषद, नगरपरिषद आणि महानगरपालिक शाळांचा समावेश करण्यात येणार आहे.
