मुंबईत रास्तभावात डाळ विकण्याची ग्राहक पंचायतीची तयारी; अन्न नागरी पुरवढा विभागास निर्णयासाठी वेळच नाही गेल्या काही दिवसांमध्ये तुरडाळीच्या दराने २०० रुपयांचा टप्पा ओलाडला असून या भाववाढीला सरकारचाच हालभार असल्याची चर्चा मंत्रालयात रंगू लागली आहे. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या प्रस्तावानुसार मुंबई आणि परिसरात रास्त भावात तूरडाळ विकण्याची तयारी ग्राहक पंचायतीने दाखवूनही त्यावर निर्णय घेण्यास अन्न व नागरी पुरवठा विभागास वेळ नाही. त्यामुळे डाळींच्या भाववाढीस अन्न व नागरी पुरवढा विभागाचाच हातभार असल्याचा आरोप मुंबई ग्राहक पंचायतीने थेट मुख्यमंत्र्यांकडे केला आहे. एवढेच नव्हे तर डाळींच्या किंमती पुढील सहा महिन्यांसाठी रास्त दरांवर स्थीर करण्याबाबचा आदेश काढण्याची मागणीही केली आहे. व्यापारी आणि दलालांनी डाळींची साठेबाजी केल्याने एका महिन्यात डाळींच्या भावात ३५ ते ४० टक्के वाढ होऊन तूर डाळीचा प्रति किलोचा भाव २०० रूपयांच्या पुढे गेला आहे. ही भाववाढ रोखण्यासाठी राज्याला ७५० मे.टन तूरडा़ळ देण्याची तयारी केंद्राने दाखविली आहे. तुरडाळीचे दर नियंत्रणात रहावे म्हणून ही डाळ मुंबई आणि ठाणे तसेच आजूबाजूच्या परिसरात स्वस्त दरात विकण्याची विनंती अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने २७ फेब्रुवारी रोजी मुंबई ग्राहक पंचायतीस केली. त्यावर १ मार्चच्या पत्रान्वये पहिल्या टप्यात २५ मेट्रीक टन डाळ विकण्याची तयारी दर्शवित ग्राहक पंचायतीने अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या प्रस्तावास होकार दिला. मात्र आता दोन महिने होत आले तरी तरी यासंदर्भात सरकारकडून कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. याबाबत विभागाशी वारंवार संपर्क साधून तसेच स्मरणपत्र पाठवून विचारणा केली असता, कधी सचिवाना वेळ नाही तर कधी मंत्र्यांना वेळ नसल्याचे कारण दिले जात असल्याचे ग्राहक पंचायतीच्या वर्षां राऊत यांनी सांगितले. लोकांना कमी दरात डाळ मिळावी यासाठी आम्ही सातत्याने पाठपुरावा करीत असूनही सरकारकडून कुठलीही ठोस पावले उचलली जात नसल्याचा आरोप ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष शिरीष देशपांडे यांनी केला आहे. तर राज्यातील जनतेला बाजारभावापेक्षा कमी दरात डाळ उपलब्ध करून देण्याबाबत सरकार प्रयत्नशील आहे. याबाबत लवकरच मंत्रिमंडळात निर्णय होईल.जे व्यापारी डाळ १०० रुपये किलोने विकत आहेत. त्यांच्याशी संपर्क साधून ग्राहक पंचायतीला डाळ उपलब्ध करून देण्याबाबत विभागास निदेश देण्यात आल्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी सांगितले.
