स्वस्त धान्यपुरवठा योजनेतील धान्याचा अपहार करणे हा यापुढे गंभीर गुन्हा मानला जाईल व त्यात ज्यांचा सहभाग चौकशीत सिद्ध होईल, त्यांच्याविरुद्ध ‘मोक्का’ कायद्याखाली कारवाई केली जाईल, अशी घोषणा अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत केली. नाशिक जिल्ह्य़ातील सुरगाणा तालुक्यातील धान्य अपहारप्रकरणी जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सहाय्यक पुरवठा अधिकारी, नऊ तालुक्यांचे तहसीलदार व अन्य सहा अधिकारी-कर्मचारी अशा १७ अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आल्याचे बापट यांनी जाहीर केले. राज्यात सर्वत्र धान्य अपहाराच्या तक्रारी असून पोलीस उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली ३०-३५ पोलीस निरीक्षक व अन्य कर्मचाऱ्यांचा समावेश असलेल्या पथकामार्फत या तक्रारींची चौकशी केली जाईल. तीन महिन्यांत चौकशी अहवाल मागवून घेतला जाईल. त्यात जे अधिकारी, कर्मचारी, वाहतूक ठेकेदार, व्यापारी व अन्य व्यक्ती दोषी आढळतील त्यांच्यावर मोक्का कायद्याखाली कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. राज्यात गरीब कुटुंबांसाठी अन्न सुरक्षा योजना व स्वस्त धान्यपुरवठा योजना राबविली जात आहे. परंतु संगनमताने धान्याचा अपहार करण्यात आल्याची घटना सुरगाणा तालुक्यात उघडकीस आली आहे. या संदर्भात शेकापचे जयंत पाटील, काँग्रेसचे माणिकराव ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे हेमंत टकले, आदी सदस्यांनी प्रश्न विचारला होता. गरिबांसाठीच्या योजनेतील धान्य अपहार करणाऱ्या अधिकारी व ठेकेदारांना मोक्का लावणार का, अशी विचारणा टकले यांनी केली. हा केवळ सुरगाण्याचा प्रश्न नाही, तर संपूर्ण राज्यात असे अपहाराचे प्रकार सुरू आहेत, त्याची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी ठाकरे यांनी केली.
