नागपूरअखिल भारतीय साहित्य महामंडळाला दिलेले २५ लाख रुपयांचे अनुदान परत मागतानाच घटनादुरुस्तीला अद्याप मान्यता मिळाली नसल्याने यापुढे अनुदान मागू नये, असे बजावून महाराष्ट्र सरकारने महामंडळाला धक्का दिला आहे.साहित्य महामंडळाने केलेल्या विश्व मराठी साहित्य संमेलनाच्या ठरावास अद्याप धर्मदाय आयुक्तांची मान्यता मिळालेली नाही. त्यामुळे महामंडळाची घटनादुरुस्ती अधिकृत झाल्याशिवाय पुढील विश्व मराठी साहित्य संमेलनासाठी सरकारकडे निधीची मागणी करू नये, असे मराठी भाषा विभागाने पत्राद्वारे महामंडळाला कळविले आहे. अ.भा. मराठी साहित्य महामंडळाच्या घटनेत विश्व साहित्य संमेलन आयोजिण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे तशी दुरुस्ती करणारा ठराव धर्मदाय आयुक्तांकडे महामंडळाने पाठविला असला तरी तिला मान्यता मिळेपर्यंत विश्व साहित्य संमेलनासाठी निधी देऊ नये, हा मराठी भाषा विभागाचा अभिप्राय मुख्यमंत्री सचिवालयानेही मान्य केला. शासनाची ही भूमिका लक्षात घेतली, तर याआधी झालेली सॅन होजे, दुबई व सिंगापूर ही तिन्ही विश्व साहित्य संमेलने बेकायदेशीर ठरतात आणि त्यांना सरकारने अनुदान दिले कसे, असा प्रश्न निर्माण होतो. सिंगापूरसाठी ५० लाख आणि सॅन होजे व दुबईसाठी प्रत्येकी २५ लाख असे मिळून सरकारने १ कोटी रुपये दिले होते. नियमात बसत नसतानाही सरकारी वर्तुळातील कुणीतरी महामंडळावर मेहेरनजर केली हे यावरून उघड आहे. १ कोटी रुपयांची ही आर्थिक मदत नियमबाह्य़ ठरत असल्यामुळे या रकमेची वसुली महामंडळाकडून करणार काय, त्यांनी न दिल्यास ती संबंधित सरकारी अधिकाऱ्याकडून केली जाईल का आणि महामंडळाला हे पैसे द्यायचे झाल्यास ज्यांची तिकिटे काढली होती त्यांच्याकडून ते व्यक्तिश: वसूल करणार काय, या नव्या वादाला आता तोंड फुटणार आहे. (समाप्त)ज्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार विश्व साहित्य संमेलनासाठी अनुदान देण्यात आले, त्याची माहिती शासनाने कळवली आहे. विश्व मराठी साहित्य संमेलनासाठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष व संमेलनाध्यक्ष (सपत्निक) यांचा सर्व खर्च निमंत्रक संस्थेने करावा, संमेलनात निमंत्रित साहित्यिकांची संख्या २५ पेक्षा अधिक नसावी आणि त्यांचाही खर्च निमंत्रक संस्थेनेच (या प्रकरणी मराठी भाषिक मंडळ, टोरांटो) करावा, असे स्पष्ट नमूद होते.
