कुटुंबीयांची उच्च न्यायालयात मागणी

मुंबई : शहरी नक्षलवादाप्रकरणी लेखक-कवी वरवरा राव यांना करण्यात आलेली अटक ही क्रूर, अमानुष आणि मानहानीकारक असल्याचा दावा राव यांच्या कुटुंबीयांच्या वतीने बुधवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आला. शिवाय राव यांना कायमस्वरूपी नाही, निदान तीन महिन्यांचा अंतरिम जामीन मंजूर करावा, अशी मागणीही या वेळी करण्यात आली.

राव यांची प्रकृती बिघडत असताना त्यांना आवश्यक ती वैद्यकीय सेवा उपलब्ध न करून त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केले जात असल्याचा आरोप करणारी याचिका त्यांच्या कुटुंबीयांनी केली होती. तसेच राव यांना वैद्यकीय कारणास्तव तातडीने अंतरिम जामीन देण्याची मागणी केली होती. शिवाय राव यांच्यातर्फेही वैद्यकीय कारणास्तव जामीन देण्याच्या मागणीसाठी स्वतंत्र याचिका करण्यात आली आहे.

न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर या दोन्ही याचिकांवर बुधवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी राव यांना अटक करून उत्तम आरोग्य आणि सन्मानाने जगण्याच्या त्यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन करण्यात आल्याचा आरोप राव यांच्या कुटुंबीयांच्या वतीने वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी केला. तसेच न्यायालयाने या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली.

न्यायालयाने मात्र मूलभूत अधिकाराच्या दृष्टीने केला जाणारा युक्तिवाद हा सर्वसामान्य आहे. त्यामुळे राव यांचे वय आणि आरोग्य लक्षात घेता त्या अनुषंगाने युक्तिवाद करण्याची सूचना न्यायालयाने केली.

मागणी काय?

तळोजा कारागृहात आवश्यक ती वैद्यकीय सुविधा नाही. त्यामुळे राव यांना कायमस्वरूपी नाही, तर निदान तीन महिन्यांचा अंतरिम जामीन मंजूर करण्याची मागणी त्यांचे वकील आनंद ग्रोव्हर यांनी केली. राज्य सरकार आणि राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) नानावटी रुग्णालयाच्या नव्या वैद्यकीय अहवालाचा दाखला देत, राव यांची तब्येत सुधारली असून त्यांना पुन्हा तळोजा कारागृहात हलवण्यास हरकत नसल्याचा दावा केला.