विविध नैसर्गिक आपत्तीनंतर पॅकेजेस जाहीर करण्याची प्रथा राज्यात गेल्या दहा वर्षांंत रुळली असली तरी यातून शेतकऱ्यांच्या हाती फार काही लागत नाही, उलट राजकीय लाभ घेण्याचा सत्ताधारी पक्ष जास्तीत जास्त प्रयत्न करतो, असा अनुभव आहे. दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी सात हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. आतापर्यंतचे सर्वात मोठे पॅकेज म्हणून त्याचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी भाजपने तर त्यावर टीका करण्यास विरोधकांनी सुरुवात केली. प्रत्येक नैसर्गिक आपत्तीनंतर सत्ताधारी पक्ष गाजावाजा करीत पॅकेजेस जाहीर करतात, पण सरकारी मदतीच्या अपेक्षेवर असलेल्या शेतकऱ्यांचे समाधान होत नाही. केंद्रात सत्तेत असताना काँग्रेस सरकारने केलेले कर्जमफाफीचे पॅकेज वगळता अन्य साऱ्याच पॅकेजेस्चा अनुभव फार काही समाधानकारक नाही. कोणत्या तरी समाज घटकांना खुश करण्याकरिता पॅकेजेस जाहीर केली जातात. यातून आर्थिक नियोजन कोलमडते. यामुळेच राज्य सरकारने पॅकेजेस जाहीर करण्याचे थांबवावे, अशी शिफारस राज्य नियोजन आयोगाचे तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. रत्नाकर महाजन यांनी केली होती. आघाडी सरकारने कोणतेही पॅकेज जाहीर केल्यावर टीका करणाऱ्या भाजपनेही सत्तेत येताच तोच मार्ग चोखाळला. विकास कामांसाठी दरवर्षी ठराविक निधीची तरतूद केली जाते. यातूनच पॅकेजसाठी खर्च भागविला जातो. पण अन्य तरतूद केलेल्या कामांवर परिणाम होतो. नेमक्या याच बाबीवर डॉ. महाजन यांनी बोट ठेवले होते. पॅकेज जाहीर करून राज्यकर्ते स्वत:ची पाठ थोपटून घेतात, पण शेतकरी पिडलेलाच राहतो, असे शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या किशोर तिवारी यांनी केली.काही महत्त्वाची पॅकेजेस*डिसेंबर २००३ : विदर्भ विकासासाठी ७६३ कोटींचे पॅकेज*डिसेंबर २००५ : विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी राज्य शासनाचे १०७५ कोटींचे पॅकेज*जुलै २००६ : पंतप्रधानांचे ३७५० कोटींचे पॅकेज *२००८ : कर्जमाफी पॅकेज (राज्यात १० हजार कोटींचे कर्जमाफ )*२००८-०९ - मराठवाडा, विदर्भ, खान्देश आणि कोकणासाठी सुमारे २० हजार कोटींचे पॅकेज (पॅकेज फक्त कागदावरच, अनेक तरतुदींचे शासकीय आदेशच निघाले नाहीत)*२०१० : ‘फयान’ वादळग्रस्तांच्या मदतीसाठी हजार कोटी*डिसेंबर २०११ : कापूस, धान, सोयाबीन उत्पादकांसाठी दोन हजार कोटी *२०१२ : अवकाळी पाऊसामुळे नुकसान झालेल्यांसाठी १२०० कोटी
