उच्च न्यायालयाचा पालिकेला सवाल ‘मिलीबग’मुळे मुंबईतील शेकडो पर्जन्यवृक्षांच्या झालेल्या संहाराची गंभीर दखल घेत शहरातील हरितपट्टय़ाच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी पालिका नेमके काय करते, असा थेट सवालच गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिका प्रशासनाला केला. ‘मिलीबग’चा संसर्ग होऊन मोठय़ा प्रमाणात मुंबईतील झाडे मरत आहेत आणि पालिका हे रोखण्यासाठी ठोस असे काही करत नसल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका करण्यात आली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी मुळात मुंबईतील झाडांची शास्त्रोक्त पद्धतीने गणना केली जाते का किंवा त्यासाठी काही यंत्रणा तरी अस्तित्वात आहे का, असा प्रश्न न्यायालयाने केला. तसेच शहरात नवीन झाडे लावण्याबाबत काही योजना आहे का? इतकेच नव्हे तर प्रस्तावित विकास आराखडय़ात हरितपट्टय़ासाठी आणि बागांसाठी आरक्षण आहे का, अशी प्रश्नांची सरबत्तीच न्यायालयाने पालिकेवर केली. या सगळ्याचा तपशीलवार लेखाजोखा सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने पालिकेला दिले आहेत. याचिकेत उपस्थित करण्यात आलेले मुद्दे खूपच महत्त्वाचे आणि गंभीर असल्याचे नमूद करत त्यावर अंतिम सुनावणी घेण्याची गरज न्यायालयाने बोलून दाखवली. परंतु याचिकेवर व्यापक असे आदेश देण्यापूर्वी पालिकेकडून मुंबईतील हरितपट्टा आणि झाडांच्या संरक्षण व संवर्धनासाठी नेमके काय प्रयत्न केले जात आहेत, हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. याशिवाय एमएमआरडीए, महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वन विभाग यांच्या अखत्यारीत मुंबईचा परिसर येत असल्याने त्यांच्याकडूनही यासाठी काय उपाययोजना केल्या जात आहेत, हे स्पष्ट गरजेचे आहे, असे न्यायालयाने या वेळी म्हटले. न्यायालय म्हणते * झाडांचे संवर्धन वा हरितपट्टा संरक्षित करायचे असल्यास झाडांची गणना करणे आवश्यक * संसर्ग होऊ नये यासाठी कायमस्वरूपी तोडगा काढा वृक्षारोपण करा
