कंत्राटदारांकडून केली जाणारी निकृष्ट दर्जाची दुरुस्ती, देखभालीत केला जाणारा निष्काळजीपणा आणि पालिका अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा कामचुकारपणा यामुळे मुंबईमधील अनेक मैदाने, उद्यानांची दुर्दशा झाली आहे. आता पुन्हा एकदा पालिकेने मैदानांची दुरुस्ती आणि देखभालीसाठी निविदा मागविल्या असून अधिकाऱ्यांच्या मर्जीतील कंत्राटदारांनी कामे पदरात पाडून घेण्यासाठी कमी दरात निविदा भरल्या आहेत. लवकरच ही कामे या कंत्राटदारांच्या खिशात टाकण्यात येणार आहेत. परिणामी, मुंबईकरांची उद्याने अधिकच भकास बनण्याची चिन्हे आहेत. पालिकेने मैदानांची दुरुस्ती आणि देखभालीसाठी २१ जुलै २०१५ रोजी निविदा मागविल्या होत्या. मैदानांचा विकास आणि त्यांची तीन वर्षे देखभाल करण्याचे काम या निविदा प्रक्रियेअंती कंत्राटदारांना देण्यात येणार आहेत. हे काम एकूण १५० कोटी रुपयांचे होते. देखभालीसाठी कंत्राटदाराला सुरक्षा रक्षक, माळी, सफाई कामगार नियुक्त करावा लागणार आहे. निविदा प्रक्रियेअंती निवडण्यात आलेल्या कंत्राटदारांनी मैदानांचा विकास पालिकेने वर्तविलेल्या अंदाजापेक्षा निम्म्या दरात करण्याची तयारी दर्शविली आहे, तर दुरुस्ती-देखभालीसाठी पालिकेने वर्तविलेल्या अंदाजित खर्चाच्या निम्म्यापेक्षाही कमी दर कंत्राटदारांनी निविदांमध्ये भरला आहे. यावरून कंत्राटदारांना मैदानांच्या विकासात रस असल्याचे, परंतु देखभालीत रस नसल्याचे आढळून आले आहे. पालिकेच्या अंधेरी येथील विभाग कार्यालयाच्या हद्दीतील मैदानांसाठी १३ कोटी रुपये खर्च करण्याची योजना आखली आहे. त्यात मैदानाच्या विकासासाठी ३.८१ कोटी रुपये, तर दुरुस्ती व देखभालीसाठी ९.१९ कोटी रुपये खर्च येईल असा अंदाज पालिकेने वर्तविला आहे. मात्र या कामासाठी निविदा प्रक्रियेत निवडण्यात आलेल्या कंपनीने विकासाचे ३.८१ कोटी रुपयांचे काम ५.५१ कोटी रुपयांमध्ये, तर दुरुस्ती व देखभालीचे ९.१९ कोटी रुपयांचे काम २.०१ कोटी रुपयांमध्ये करण्याची तयारी दर्शविली आहे. अशाच पद्धतीने इतर विभागांत काम करण्याची तयारी कंत्राटदारांनी दर्शविली आहे. अनामत रकमेचा घोळ पालिकेच्या अंदाजित खर्चापेक्षा १२ टक्के कमी दराने निविदा भरणाऱ्या कंत्राटदाराला अनामत रक्कम भरावी लागते. मात्र मैदानांचा विकास केल्यानंतर हमी रकमेतील ८५ टक्के रक्कम कंत्राटदाराला परत केली जाते. ही रक्कम मिळविल्यानंतर कंत्राटदार उद्यानांची दुरुस्ती-देखभालीकडे लक्ष न देता पळून जातात. त्यामुळे तीन वर्षांत देखभाल न केल्यामुळे मैदानाची दुर्दशा होते आणि दंड म्हणून पालिकेच्या ताब्यात असलेली कंत्राटदाराची १५ टक्के अनामत रक्कम जप्त करण्यात येते. यामुळे कंत्राटदारांचे फावत आहे. कंत्राटदारांनी देखभाल न केल्यामुळे दुर्दशा झालेल्या मैदानांच्या विकासासाठी वारंवार निविदा काढण्याची वेळ पालिकेवर येत आहे. अधिकारी आणि कंत्राटदारांच्या संगनमतामुळे हे प्रकार घडत असून करदात्या मुंबईकरांच्या पैशांची कंत्राटदार लूट करीत आहेत.
