|| मधु कांबळे तब्बल पाच वर्षांनंतर नियम तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू कमी पावसामुळे अर्धा महाराष्ट्र दुष्काळाच्या खाईत लोटला जात असतानाच, भूजल पातळीत घट झाल्याने राज्याला भीषण पाणीटंचाईचा सामना करावा लागणार आहे. भूजल संरक्षणासाठी ऊस, द्राक्षे व अतिपाणी लागणाऱ्या अन्य पिकांवर र्निबध घालणारा कायदा राज्य सरकारने केला. परंतु, नियम तयार नसल्याने पाच वर्षांपासून हा कायदा अंमलबजावणीविना अडगळीत पडला आहे. गेल्या १५-२० वर्षांपासून राज्याला सातत्याने दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. त्याला केवळ पाऊस कमी पडणे हेच एकमेव कारण नसून, जमिनीखालच्या पाण्याच्या अतिउपशामुळेही भूजल पातळीत घसरण होऊन राज्यातील काही भागात भीषण पाणीटंचाई स्थिती निर्माण होत असल्याचे अभ्यासाअंती निदर्शनास आले. त्यानंतर राज्य सरकारने २००९ मध्ये कायदा करण्याचे ठरविले. त्यानुसार महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) हे विधेयक विधिमंडळात मंजूर करण्यात आले. त्यास २०१३ मध्ये राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाली. परंतु, त्याचे नियमच तयार नसल्याने पाच वर्षांपासून या कायद्याची अंमलबजावणीच करता आलेली नाही. भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेमार्फत नुकत्याच करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात सुमारे १४ हजार गावांतील भूजल पातळी एक मीटरपेक्षा जास्त घटल्याचे निदर्शनास आले आहे. जमिनीखालील पाण्याचा केला जाणारा अतिउपसा आणि त्या तुलनेत पुनर्भरण होत नसल्याने भूजल पातळी खालावत असल्याचे महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे सचिव डॉ. सुरेश कुलकर्णी यांनी निदर्शनास आणले. भूजल संरक्षण आणि या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार या प्राधिकरणाला आहेत. पिण्याच्या पाण्याव्यतिरिक्त खोल विहिरींच्या माध्यमातून पिकांसाठी भूजलाचा मोठय़ा प्रमाणावर उपसा केला जातो. विशेषत: ऊस, द्राक्षे, यांसारखी पिके, फळबागांसाठी जमिनीखालच्या पाण्याचा बेसुमार उपसा केला जात असल्याचे आढळून आले. दिवसेंदिवस भूजल पातळी घटून पाण्याचे दुर्भिक्ष्य निर्माण होत आहे. त्यामुळे राज्याला केवळ कमी पाऊसामुळेच नव्हे तर भूजलाची पातळी खोल गेल्यानेही दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळेच अतिपाणी लागणाऱ्या पिकांवर र्निबध घालण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. तरतुदी काय? या कायद्याच्या कलम १० (१) व (३) नुसार भूजल वापर योजनेवर आधारित पीक योजना तयार करणे आणि ती सर्व संबधितांना बंधनकारक करणे. भूजल वापर व पीक योजनेच्या शिफारशीनुसार जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांना संपूर्ण मनाई जाहीर करणे. जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांच्या लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना पाणलोट क्षेत्र जलसंपती समितीची पूर्वपरवानगीसाठी अर्ज करावा लागणार आहे. ६० मीटर किंवा त्यापेक्षा जास्त खोल विहिरीतून पंपाच्या साहाय्याने भूजल काढून घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे. नियम नसतील तर कायद्याला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. आता नियमांचा मसुदा जाहीर करून नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. काही हजारांच्या वर हरकती व सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. त्याची छाननी करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात आली आहे. साधारणत एका महिन्याच्या आत या नियमांना अंतिम मुंजरी मिळेल. त्यानंतर कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होईल. - डॉ. सुरेश कुलकर्णी, सचिव, महाराष्ट्र जलसंपती नियमन प्राधिकरण
