29 September 2020

News Flash

उपनगरातही समूह विकासाचे धोरण

शहरातील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या चाळींचा विकास करण्यासाठी समूह विकासाचे धोरण राबवण्यात येते.

अभ्यासासाठी पालिकेकडून ‘निरी’ संस्थेची नेमणूक

शहरातील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींना लागू असलेले समूह विकासाचे धोरण आता उपनगरांनाही लागू करण्याचा विचार राज्य सरकार करीत आहे. मात्र या धोरणाचा उपनगरातील पायाभूत सुविधांवर काय परिणाम होईल याचा अभ्यास करण्याचे निर्देश राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याने महापालिकेला दिले आहेत. या अभ्यासासाठी महापालिकेने ‘निरी’ या संस्थेची नेमणूक केली असून या संस्थेला तीन महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

शहरातील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या चाळींचा विकास करण्यासाठी समूह विकासाचे धोरण राबवण्यात येते. यासाठी १९९१ च्या विकास नियंत्रण नियमावलीतील ३३ (९) या नियमाची तरतूद करण्यात आली होती. हा नियम इमारतींच्या पुनर्रचना योजना व नागरी नूतनीकरण योजना, म्हाडा व मुंबई महानगरपालिकेच्या इमारती, उपकरप्राप्त इमारती, जुन्या बठय़ा चाळी तसेच खासगी इमारतींना लागू आहे. या योजनेसाठी ४.० चटई क्षेत्र निर्देशांक लागू होते. यापुढे या नियमांतर्गत उपनगरातीलही जुन्या इमारतींचा विकास करण्याचा व नागरी नूतनीकरण योजना राबवण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. समूह पद्धतीच्या पुनर्विकास योजनेमध्ये शहरासाठी चार हजार व उपनगरांसाठी दहा हजार चौरस मीटर भूखंड क्षेत्रफळ असावे, असे धोरण असल्याने नियोजनबद्ध विकास करता येऊ शकणार आहे. मात्र उपनगरातही समूह विकासाचे धोरण राबवल्यानंतर तेथील पायाभूत सुविधा व पर्यावरणावर नेमके काय परिणाम होतील हे पाहूनच निर्णय घेण्यात येणार आहे.

त्यामुळे उपनगरातील पायाभूत सुविधांवर, पर्यावरण कोणता परिणाम होईल याचा अभ्यास करून ‘आघात मूल्यमापन अहवाल’ तयार करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाने महापालिकेला दिले आहेत. यासाठी महापालिकेने ‘राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान’ (निरी) या संस्थेची अभ्यासासाठी निवड केली आहे.

अभ्यास कसला?

उपनगरांचा अभ्यास करताना पायाभत सुविधा, रस्ते, पाणी पुरवठय़ाची मागणी, वीज, घनकचरा व्यवस्थापन तसेच पुढच्या वीस वर्षांत होणारी लोकसंख्या वाढ, शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये आदी बाबींचे अवलोकन केले जाणार आहे. पर्यावरणात व हवामानात होणारे बदल, ध्वनी व वायुप्रदूषण यांचीदेखील माहिती घेतली जाणार आहे. या कामासाठी संस्थेला तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली असून या संपूर्ण कामासाठी ३५ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 28, 2016 2:01 am

Web Title: group development policy in suburban also
Next Stories
1 आठवीचे वर्ग नसल्याने सातवी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना तात्काळ दाखला देण्याचे आदेश
2 ध्वनिप्रदूषणाची तक्रार करायचीय?
3 एमबीए पदवीधरांसाठीही ‘आयआयटी’कडे धाव
Just Now!
X