राज्य शासनाच्या सेवेतील मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीमधील आरक्षणासंदर्भात न्यायालयीन प्रकरणाचा पाठपुरावा करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री गटाची स्थापना करण्यात आली आहे.. मुंबई उच्च न्यायालयाने ४ ऑगस्ट २०१७ रोजी पदोन्नतील आरक्षण रद्द केले. राज्य सरकारने त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनुमती याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका सध्या न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्या अनुषंगाने पदोन्नतीतील आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी हा मंत्रीगट स्थापन करण्यात आला आहे. त्यात अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत, शालेय शि मंत्री प्रा. वर्षां गायकवाड, सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार, वन मंत्री संजय राठोड, आदिवासी विकास मंत्री के .सी. पाडवी, परिवहन मंत्री अनिल परब व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांचा समावेश आहे.
