पोलिसांना संघटना करण्याचा अधिकार नाही. मात्र आयपीएस अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र संघटना आहे. आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या रखडलेल्या बदल्यांबाबत ही संघटना आवाज उठविण्याच्या मन:स्थितीत आहे. मात्र यामध्येही गटबाजी असून विशिष्ट अधिकाऱ्यासाठीच संघटना काम करते का, असा सवाल निर्माण व्हावा अशी परिस्थिती या अधिकाऱ्यांच्या नाशिक येथील बैठकीत निर्माण झाल्याचेकळते. शासन जर ऐकत नसेल तर संघटनाच कशाला हवी, असा सवाल करण्यापर्यंत काही आयपीएस अधिकाऱ्यांची मजल गेल्याचे सूत्रांनी सांगितले. गेल्या एप्रिल-मे वा जून महिन्यांत पोलिसांच्या सार्वत्रिक बदल्या होणे अपेक्षित होते. परंतु केवळ मुंबईचा पोलीस आयुक्त कोण असावा, यावरून सत्ताधारी पक्षात निर्माण झालेल्या मतभेदांमुळे तब्बल १० महिन्यांपासून बदल्या रखडल्या आहेत. मुंबईच्या आयुक्तपदाची नियुक्ती प्रलंबित ठेवून अन्य बदल्या तरी कराव्यात, ही मागणीही मान्य होत नसल्याबाबत आयपीएस अधिकाऱ्यांनी या बैठकीत हतबलता व्यक्त केली. राज्याचे महासंचालक हे या संघटनेचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत. सर्वच आयपीएस अधिकारी या संघटनेचे सदस्य असले तरी विशिष्ट गटबाजीमुळे काही अधिकाऱ्यांना बोलायलाही मिळत नाही, अशी तक्रार केली जाते. राज्यात सहा महासंचालक असावेत, या मागणीला केंद्र शासनाने हिरवा कंदिल दाखविला. परंतु तितकी पदे राज्याच्या गृहखात्याने भरली नाहीत. अरुप पटनाईक यांची मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदावरून उचलबांगडी करताना महासंचालकांची पदे चारवरून पाच केली. आता ती पदे पुन्हा चार करण्याचा प्रस्ताव गृहखात्याकडे पडून आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास काँग्रेसला आपल्या मर्जीतील अधिकाऱ्याला मुंबईच्या आयुक्तपदी बसविता आले असते. परंतु राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मनात दुसराच अधिकारी असल्यामुळे काँग्रेसला आपली मनमानी करता आलेली नाही. महासंचालकांची पदे सहा केल्यास या अधिकाऱ्याचा सेवाज्येष्ठतेनुसार आयुक्त बनण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. मात्र या मराठी अधिकाऱ्याला ठाण्याचे आयुक्तपद स्वीकारण्यास सांगण्यात आले आहे. मात्र हा आपल्या सेवाज्येष्ठतेचा अपमान असल्यामुळे नोकरी सोडून जाऊ, असा इशारा या अधिकाऱ्याने दिला आहे. तर गृहरक्षक दलाच्या महासंचालकांचे आणखी एक पद कमी करून डॉ. सत्यपाल सिंग यांनाच आयुक्तपदी ठेवण्याचा निर्णय विचाराधीन असल्याचे विश्वसनीयरीत्या कळते.
