यंदा महाविद्यालयांतील उत्सवयात्रा थंड

वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) धक्क्यातून अजूनही सावरत नसलेल्या व्यवसायांचा परिणाम मुंबईतील महाविद्यालयीन महोत्सवांवरही झाला आहे. त्यामुळे ऑगस्टपासून सुरू होऊन फेब्रुवारीपर्यंत चालणारी महाविद्यालयांची उत्सवयात्रा या वर्षी काहीशी थंडच आहे. जुलैमध्ये जीएसटी लागू झाल्यावर त्याचा पहिलाच फटका ऑगस्टमध्ये होणाऱ्या सेंट झेवियर्स महाविद्यालयाच्या ‘मल्हार’ला बसला, परंतु जीएसटीच्या फेऱ्यातून अद्यापही व्यावसायिक न सावरल्याने त्याचा फटका डिसेंबरमधील उत्सवांवरही होत होत आहे.

धमाल, मजा-मस्तीसोबतच विद्यार्थ्यांमधील वेगवेगळ्या कलांना महाविद्यालयीन महोत्सवांतून हक्काचे व्यासपीठ मिळते. मुलांमधील नेतृत्व, सांघिकता यांबरोबरच विपणन, व्यवस्थापन यांसारख्या कौशल्यांचा विकास होण्यास हे महोत्सव अत्यंत पोषक ठरले आहेत. अनेक महोत्सव वेगवेगळ्या माध्यमांतून सामाजिक बांधिलकीही जोपासतात. मात्र या वर्षीच लागू झालेल्या वस्तू आणि सेवा कराचा महाविद्यालयीन महोत्सवांना मोठा फटका बसला. महोत्सवांसाठी प्रायोजकांकडून निधी गोळा केला जातो. मात्र जुलैमध्ये लागू झालेल्या वस्तू व सेवा करामुळे अनेक व्यवसायांच्या आर्थिक नियोजनाची गाडी रुळांवरून घसरली. त्यामुळे दर वर्षी हमखास प्रायोजकत्व देणाऱ्या कंपन्यांनीही आयत्या वेळी हात आखडता घेतला. महाविद्यालयातील उत्सवांचे प्रायोजकत्व शोधणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही प्रायोजक मिळवण्यासाठी बरीच पायपीट करावी लागत आहे. पायपीट करूनही प्रायोजक मिळत नसल्याने उत्सवातील खर्चाला कात्री लावावी लागत आहे.

महाविद्यालयीन उत्सवांची सुरुवात मल्हारने होते. ‘मल्हार’ ऑगस्टमध्ये होत असल्याने आम्ही जून आणि जुलैपासूनच प्रायोजकांच्या संपर्कात होतो. प्रायोजक मिळालेही होते. मात्र अखेरच्या घटकेला कर लागू झाल्याने एकच गोंधळ उडाला. प्रायोजकांना टिकवून ठेवण्यात आणि पूर्वनियोजित अंदाजपत्रक पार पाडण्यात आम्ही यशस्वी झालो. मात्र हे साध्य करताना आमची पार दमछाक झाली,’ असा अनुभव ‘मल्हार २०१७’चा विपणन विभागप्रमुख मिहीर किरण यांनी सांगितला. पहिला महोत्सव यशस्वी पार पडला असला तरी दिवाळीनंतर सुरू होत असलेले महोत्सवही जीएसटीचा परिणाम अनुभवत आहेत.

‘आमच्याकडे ‘आरोहण’ उत्सव आहे. मात्र या वर्षी प्रायोजक पुरेसे नसल्याने काही कार्यक्रम रद्द करावे लागले. काही प्रायोजकांनी निधी देण्यास नकार दिला. दर वर्षी आम्हाला खाद्यवस्तूंवर ५० ते १०० टक्के सवलत मिळते. या वेळेस मात्र फक्त १० ते १५ टक्केच सवलत मिळाली. प्रसिद्धीवर केल्या जाणाऱ्या खर्चातही आम्हाला कपात करावी लागली,’ असे रुईया महाविद्यालयातील अवनी डोणगावकर हिने ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. मिठीबाईच्या कॉलेजच्या ‘क्षितिज’चा अनुभवही वेगळा नाही. ‘क्षितिज’चा आयोजक पार्थ म्हणाला, ‘जीएसटीमुळे अनेक गोष्टींवरचा कर १८ टक्क्यांपर्यंत वाढला. पूर्वनियोजित अंदाजपत्रकात त्यामुळे बरेच बदल करावे लागले. नव्या करदरांमुळे एकदम गोंधळाचे वातावरण होते आम्हाला अनेक किचकट कागदोपत्री कामे करावी लागली. छ

सेवेला मोल नाही

महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांकरिता विविध सेवा पुरवणारी फ्रॅप सोशल मीडिया कंपनी या वर्षी अनेक कॉलेजोत्सवांशी प्रायोजक म्हणून संलग्न होती. फ्रॅपचे सहसंस्थापक निरंजन यांच्या मते त्यांच्यासारख्या कंपन्यांचे प्रायोजकत्व सेवा रूपात असल्याने त्यांना जीएसटीने फारसा फरक पडला नाही. मात्र ज्या कंपन्या निधी स्वरूपात प्रायोजकत्व करत होत्या, त्यांच्यावर  जीएसटीचा खूपच परिणाम झाला.