उच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारवर ताशेरे वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) योग्यरीत्या अंमलबजावणी केली जात नसल्याच्या वा त्यात अनेक त्रुटी असल्याच्या कारणावरून उच्च न्यायालयाने राज्य व केंद्र सरकारला फटकारले आहे. एवढेच नव्हे, तर जीएसटी ही आतापर्यंतची सगळ्यात प्रसिद्धी मिळालेली आणि लोकप्रिय करप्रणाली असल्याचे म्हटले जाते. मात्र या करप्रणालीच्या त्रुटी लक्षात घेता ती कुठल्याही अर्थाने सध्या तरी करस्नेही नसल्याचा ठपकाही न्यायालयाने ठेवला आहे. शिवाय या करप्रणालीच्या सदोष अंमलबजावणीमुळे देशाच्या प्रतिमा आणि प्रतिष्ठेवर परिणाम होत असल्याचेही ताशेरेही न्यायालयाने ओढले. रोबोटिक आणि स्वयंचलित उपकरणे उत्पादन करणाऱ्या ‘अ‍ॅबिकॉर अ‍ॅण्ड बिन्झेल टेक्नॉलवेल्ड’ या कंपनीने केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने जीएसटीच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींवरून केंद्र तसेच राज्य सरकारला धारेवर धरले. जीएसटीची ज्या प्रकारे अंमलबजावणी केली जात आहे ती समाधानकारक आहे असे नक्कीच म्हणता येणार नाही. किंबहुना जीएसटीला सर्वाधिक प्रसिद्धी देण्यात आलेली आहे आणि तिला लोकप्रिय करप्रणाली म्हटले जाते. प्रत्यक्षात या नव्या आणि प्रसिद्ध करप्रणालीबाबत समाधानकारक प्रतिसादाऐवजी त्यातील त्रुटी, कमतरता यांच्याविषयीच ऐकायला मिळत मिळते. ही स्थिती समाधानकारक नक्कीच नाही, असा टोलाही न्यायालयाने हाणला. वस्तू व सेवा कर भरण्यासाठी उपलब्ध मंचावर (जीएसटीएन) तांत्रिक अडचणी येत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यां कंपनीने केला आहे. वस्तू व सेवा कर भरताना संकेतस्थळावर एवढय़ा तांत्रिक अडचणी येत असतील तर जीएसटी करस्नेही आहे असे कदापी म्हणता येणार नाही. ती करस्नेही नसेल तर संसदेची विशेष अधिवेशने घेऊन वा परिषदेची विशेष बैठक घेण्याला काहीही अर्थ नाही. - उच्च न्यायालय
