शासकीय वैद्यकीय रुग्णालय प्रशासन आणि औषध पुरवठादार यांच्यातील वाद चिघळला असून पुरवठादार दोषी आढळल्यास त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय वैद्यकीय संचलनालयाने (डीएमईआर) घेतला आहे. मात्र पुरवठादारांनी याचा कडाडून निषेध करत औषधांच्या बिलांचे लेखापरीक्षण करण्याला पाठिंबा दर्शविला आहे. मुंबईतील जे.जे. रुग्णालयासह कामा, सेंट जॉर्ज आणि जीटी रुग्णालयाने ६० कोटी रुपये थकीत ठेवल्याचा आरोप करत औषध पुरवठादारांनी मागील बारा दिवसांपासून पुरवठा खंडित केला आहे. पुरवठादारांच्या या भूमिकेविरोधात टीका करत ‘डीएमईआर’ने थकीत बिलांचे लेखापरीक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. राज्यातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्नित रुग्णालयांतील वार्षिक औषधांचा खर्च सुमारे ६० कोटी रुपये आहे. तेव्हा चार रुग्णालयांची ६० कोटी रुपयांची बिले थकीत असल्याचा दावा फेटाळत ‘डीएमईआर’चे संचालक डॉ. तात्याराव लहाने यांनी याबाबत अधिक खुलासा केला. ते म्हणाले, ‘नियमानुसार, मागणीपैकी १० टक्के औषधे स्थानिक औषध विक्रेत्यांकडून आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये विकत घेण्याचा अधिकार रुग्णालयांना आहे. त्यामुळे या सर्व बिलांचे लेखापरीक्षण केले जाईल. यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. प्रदीप देशपांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती नेमली असून परीक्षण आठ दिवसांपासून सुरू आहे. या अहवालानंतर पुरवठादारांची मागणी योग्य असल्याचे समोर आल्यास थकीत रक्कम देण्यात येईल. मात्र पुरवठादार दोषी आढळल्यास त्यांना काळ्या यादीत टाकले जाईल.’ चारही रुग्णालयांमध्ये तीन महिन्यांचा औषध साठा उपलब्ध असून पुरवठादारांच्या बंदमुळे औषध सेवेवर परिणाम झालेला नाही, असेही ‘डीएमईआर’ने स्पष्ट केले आहे. ‘आधीच्या लेखापरीक्षणावर संशय’ रुग्णालयांत तीन महिन्यांचा साठा असूनही औषधांची खरेदी स्थानिक पुरवठादारांकडून का केली जात आहे, असा प्रश्न उपस्थित करत ‘डीएमईआर’चा दावा औषध पुरवठादारांच्या संघटनेने खोडून काढला आहे. रुग्णालयातील औषधांचे दरवर्षी लेखापरीक्षण केले जाते. तरीही ‘डीएमईआर’ला नव्याने परीक्षण करावे लागते याचा अर्थ रुग्णालयाच्या लेखापरीक्षणावर ‘डीएमईआर’ला संशय असल्याचे यावरून स्पष्ट होते, असेही संघटनेने व्यक्त केले.
