महाराष्ट्र सर्व क्षेत्रांमध्ये आघाडीवर असल्याबद्दल आपले राज्यकर्ते स्वत:चीच पाठ थोपटून घेत असले तरी शेजारील गुजरात आणि आंध्र प्रदेशसारखी छोटी राज्ये आर्थिक आघाडीवर महाराष्ट्राच्या पुढे गेली आहेत. केंद्रीय नियोजन आयोगाने गुजरातची ५९ हजार कोटींची वार्षिक योजना सोमवारी मंजूर केली. याआधीच्या वर्षांच्या तुलनेत तब्बल आठ हजार कोटींची योजनेत वाढ झाली आहे. आंध्र प्रदेश राज्याची ५३ हजार कोटींची वार्षिक योजना मंजूर झाली. लोकसंख्या, विविध क्षेत्रातील प्रगतीमध्ये महाराष्ट्र राज्य आघाडीवर असले तरी गुजरात आणि आंध्र प्रदेशने वार्षिक योजनेच्या आकारमानात महाराष्ट्राला मागे टाकले आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षांकरिता महाराष्ट्राची ४९ हजार कोटींच्या योजनेला नियोजन आयोगाने मान्यता दिली आहे. वार्षिक योजनेच्या आकारमानाएवढा खर्च दरवर्षी विकासावर होत असतो. वार्षिक आकारमान जेवढे जास्त तेवढा विकासावरील खर्च जास्त हे समीकरण असते. महाराष्ट्राची वार्षिक योजनेचे आकारमान हे ४९ हजार कोटींचे असले तरी यापैकी फक्त १५ हजार कोटी राज्य शासन स्वत:च्या महसुली उत्पन्नातून करणार आहे. उर्वरित २५ हजार कोटी कर्ज काढून तर बाकीची रक्कम केंद्राच्या अर्थसहयातून केली जाईल. गुजरात सरकार ५९ हजार कोटींपैकी २२ हजार कोटी महसुली उत्पन्नातून करणार आहे. योजना मंजूर करताना गुजरात हे देशातील सर्वाधिक वेगाने प्रगती करणारे राज्य असल्याची प्रशंसा नियोजन आयोगाने केली आहे हे विशेष. वार्षिक योजनेच्या आकारमानावरून राज्याच्या प्रगतीचा अर्थ काढणे चुकीचे ठरेल, असे राज्य नियोजन मंडळाचे माजी कार्याध्यक्ष डॉ. रत्नाकर महाजन यांचे म्हणणे आहे.
