नवी मुंबईतून २०२० पर्यंत पहिले उड्डाण, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अंतिम मंजुरी गेली अनेक वर्षे चर्चेतच राहिलेल्या पण विविध कारणांनी विलंब झालेल्या नवी मुंबई विमानतळाच्या उभारणीस अखेर मुहूर्त मिळाला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अंतिम मंजुरी देण्यात येणार असून, २०२० पर्यंत पहिले विमान उड्डाण या विमानतळावरून होईल, अशी अपेक्षा आहे. नवी मुंबई विमानतळ उभारणीकरिता ‘जीव्हीके’ या कंपनीची निविदा स्वीकारण्यात आली आहे. कंपनीची निविदा स्वीकारणे आणि पुढील प्रक्रियेसाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लवकरच अंतिम मंजुरी दिली जाईल. या महिनाअखेपर्यंत ही मंजुरी दिली जाणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर ‘जीव्हीके’ कंपनीला वित्तीय प्रक्रियेकरिता सहा महिन्यांची मुदत दिली जाईल. त्यानंतर ही प्रक्रिया पार पाडल्यावर वर्षभरात विमानतळाची नियोजित जागा कंपनीकडे हस्तांतरित केली जाईल. ही सारी प्रक्रिया पार पाडल्यावर दीड वर्षांत धावपट्टी उभारणी व अन्य बांधकाम कंपनीने करायचे आहे. नवी मुंबई विमानतळ २०२० मध्ये उड्डाणासाठी सज्ज होईल, असे ‘सिडको’चे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. नियोजित जागेत मातीचा भरणा राज्य सरकारने करून द्यायचा आहे. त्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. सध्या विमानतळाच्या प्रस्तावित जागेत मातीचा भरणा करण्याचे काम सुरू आहे. विस्थापितांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न काही गावांमध्ये अद्यापही कायम आहे. काही ठिकाणी मातीचा भराव करण्याचे काम स्थानिक गावकऱ्यांकडून बंद पाडण्यात येत आहे. नवी मुंबईचा विमानतळ कार्यान्वित झाल्यावर मुंबई विमानतळावरील भार कमी होऊ शकेल. मुंबई विमानतळावर वाहतूक एवढी वाढली आहे की यापुढे आणखी भार स्वीकारता येणार नाही, असे भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे. ‘सिडको’च्या वतीने मातीचा भराव करून जमीन कंपनीकडे हस्तांतरित केली जाईल. जागा हस्तांतरित झाल्यावर कंपनीकडून धावपट्टी उभारणीचे तसेच विमानतळाच्या इमारत बांधणीचे काम सुरू केले जाईल. हे काम दीड वर्षांत पूर्ण करण्याची मुदत देण्यात येणार आहे. २००८ पासून रखडपट्टी मुंबई विमानतळावरील ताण वाढल्याने नवी मुंबईत विमानतळ उभारण्यास २००८ मध्ये मान्यता देण्यात आली. २०१० मध्ये पर्यावरणविषयक साऱ्या मंजुऱ्या प्राप्त झाल्या, पण गेल्या सात वर्षांत विविध कारणांनी प्रकल्पाचे काम रखडले होते. विस्थापितांच्या पुनर्वसनाचा मोठा प्रश्न होता. गावकऱ्यांनी केलेल्या मागण्या मान्य करण्यासारख्या नव्हत्या, त्यातही तोडगा काढला आहे.
