‘हाफकिन’मधील गैरकारभार आणि त्यात तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश साबदे यांच्या ‘सक्रिय’ भूमिकेवर तत्कालीन संचालक मंडळाने आणि अध्यक्ष डॉ. रवी बापट यांनी ‘प्रकाश’ टाकल्यानंतरही स्वच्छ प्रतिमेचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारने कारवाईच्या शिफारशींकडे काणाडोळा केल्याचे उघडकीस आले आहे. इतकेच नव्हे तर एका गैरव्यवहारप्रकरणी या साबदे यांची चौकशी करण्याची परवानगी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने मागितली असता ती न देता प्रकरण लाल फितीत गुंडाळून ठेवण्यात आले. यात राजकीय भाईगिरीत आघाडीवर असणाऱ्या काँग्रेसच्या एका आमदाराने महत्त्वाची भूमिका बजावल्याची चर्चा आहे.‘हाफकिन’च्या अध्यक्षपदी १९९९ पासून असलेले डॉ. बापट यांनी नुकताच महामंडळातील गैरकारभार आणि त्याकडे सरकारचे सततचे होत असलेले दुर्लक्ष यांना कंटाळून पदाचा राजीनामा दिला. सरकारी अनास्थेमुळे गेल्या काही वर्षांपासून गाळात जात असलेल्या ‘हाफकिन’मधील गैरकारभाराला प्रकाश साबदे यांची २००९ मध्ये व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून नेमणूक झाल्यानंतर ऊत आला. जानेवारी २००९ ते जानेवारी २०१३ या आपल्या चार वर्षांच्या कारकिर्दीत कंत्राटदारांवर खरातीपासून भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालणे व त्यांना उत्तेजन देण्यापर्यंत अनेक प्रताप केले. सर्वप्रथम २०१० मध्ये साबदे यांच्या गैरव्यवहारांबाबत मार्च २०१० मधील संचालक मंडळ बैठकीत ठपका आला. प्राथमिक चौकशीत त्यात तथ्य आढळल्याने डिसेंबर २०१० मध्ये संचालक मंडळाने साबदे यांना महामंडळातून काढण्याचे ठरवले. अध्यक्ष या नात्याने रवी बापट यांनी तसा निर्णय सरकारला कळवला. पण सरकारकडून काहीच कारवाई झाली नाही. नंतर ऑगस्ट २०१२ मध्ये तीन वर्षांनंतर अधिकाऱ्याची बदली करण्याच्या धोरणाप्रमाणे साबदे यांच्या बदलीचा आदेश निघाला, पण काही दिवसांतच तो रद्द करण्यात आला. त्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने साबदे यांच्यावरील गैरव्यवहाराच्या एका प्रकरणात चौकशी करण्याची परवानगी मागितली. पण ते प्रकरण लाल फितीत अडकवण्यात आले. साबदे यांची २०१३ मध्ये बदली झाली आणि सप्टेंबर २०१३ मध्ये ते ‘सुखरूप’पणे निवृत्तही झाले. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीमधील संघर्षांचा यात साबदे आणि त्यांच्या समर्थक आमदाराने खुबीने वापर करून घेतल्याचे चित्र समोर आले.
