News Flash

हाजी अली ट्रस्टला १.९० कोटी भरण्याचे आदेश

ट्रस्टचे सदस्य अब्दुल सत्तार र्मचट यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरोधात याचिका केली आहे.

हाजी अली दर्गा

मोबाइल टॉवरला परवानगी दिल्याचे प्रकरण; उच्च न्यायालयाचा तात्पुरता दिलासा

दग्र्याच्या आवारात मोबाइल टॉवरला परवानगी देऊन त्यातून मिळवल्या जाणाऱ्या उत्पन्नाच्या निम्मी रक्कम म्हणजेच १.९० कोटी रुपये देण्याचे आदेश मुंबईच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी हाजी अली ट्रस्टला दिले आहेत. परंतु ट्रस्टने या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून न्यायालयाने हे आदेश ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे स्पष्ट करत ट्रस्टला तूर्त दिलासा दिला आहे.

ट्रस्टचे सदस्य अब्दुल सत्तार र्मचट यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरोधात याचिका केली आहे. न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस प्रकरण थोडक्यात ऐकल्यानंतर न्यायालयाने याचिकेची सुनावणी १५ जून रोजी ठेवत जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश तोपर्यंत ‘जैसे थे’ ठेवण्याचेही स्पष्ट केले.

शतकापूर्वी धार्मिक आणि धर्मादाय तत्त्वावर ट्रस्टची स्थापना झाली होती. त्यासाठी दक्षिण मुंबईतील जागा भाडेतत्त्वावर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून घेण्यात आली. १९२०-२१ मध्ये ट्रस्ट ४ हजार चौरस यार्ड जागेचे भाडेकरू बनले. तर १९४० आणि नंतर १९५१ मध्ये या जागेमध्ये अतिरिक्त जागेचा समाविष्ट झाली. त्याचाच भाग म्हणून सरकारी जागा असतानाही जागेचा वापर करण्याबाबत ट्रस्टवर कोणतेही बंधन राहिले नाही. २००९ मध्ये ट्रस्टने जागेचा काही भाग मोबाईल कंपन्यांना भाडेतत्त्वार दिला. त्यातून मिळणारे उत्पन्न सामुदायिक कामांसाठी वापरण्यात येऊ लागले, असा ट्रस्टचा दावा आहे.

परंतु ४ मे रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ट्रस्टला पत्रव्यवहार करून १.८८ कोटी रुपये २० दिवसांमध्ये जमा करण्याचे आदेश दिले.

सरकारी जागा भाडेतत्त्वावर वापरणाऱ्यांनी उत्पन्नातील ५० टक्के सरकारदरबारी जमा करण्याच्या २००५ सालच्या अधिसूचनेचा दाखला त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून देण्यात आला.

दग्र्याच्या आवारात मोबाईल टॉवरला परवानगी देऊन त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातील ५० टक्के रक्कम सरकार दरबारी जमा करण्याचे आदेश ट्रस्टला देण्यात आले. परंतु २००५ सालची अधिसूचना ही गृहनिर्माण संस्था आणि अन्य खासगी संस्थाना लागू आहे. ती धार्मिक वा धर्मादाय संस्थांना लागू नाही, असा दावा करत ट्रस्टने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 25, 2017 4:19 am

Web Title: haji ali trust get order to pay 1 core and 90 lakh for cell towers
Next Stories
1 प्रसूतिगृहाच्या जागी कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र
2 प्रतिकूल परिस्थितीत हत्या खटल्यातील आरोपीला जन्मठेप
3 गॅलऱ्यांचा फेरा : नेपाळमधून, नेपाळबद्दल..
Just Now!
X