नगरसेवकांनी नागरी प्रश्नांबाबत उपस्थित केलेल्या हरकतीच्या मुद्दय़ांची परिपूर्ण माहिती चिटणीस विभाग प्रशासनास देत नसल्यामुळे समित्यांच्या बैठकीत समाधानकारक उत्तरे देता येत नाहीत, असा आरोप करीत उपायुक्त मिलन सावंत यांनी चिटणीस विभागालाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. यापुढे असे प्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत, असा इशाराही त्यांनी दिला.काही महिन्यांपूर्वी काँग्रेसच्या नगरसेविका संध्या जोशी आणि भाजप नगरसेवक ज्ञानमूर्ती शर्मा यांनी आपापल्या प्रभागांमधील प्रश्न सुधार समितीच्या बैठकीत उपस्थित केले होते. या हरकतीच्या मुद्दय़ांवरील लेखी उत्तरे शुक्रवारी बैठकीत त्यांना देण्यात आली. मात्र प्रशासनाकडून सादर केलेले उत्तर समाधानकारक नसल्यामुळे या नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त केली. संध्या जोशी यांच्या हरकतीच्या मुद्दय़ावर तर प्रशासनाने चक्क तिसऱ्यांदा उत्तर सादर केले. मात्र तेही अपूर्ण होते. त्यामुळे त्यांनी हा हरकतीचा मुद्दा पुन्हा राखून ठेवण्याची मागणी करीत प्रशासनाला धारेवर धरले.समित्यांच्या बैठकीचा इतिवृत्तान्त चिटणीस विभागाकडून वेळीच उपलब्ध होत नाही. अनेक वेळा हरकतीच्या मुद्दय़ातील जुजबी प्रश्नच चिटणीस विभागाकडून प्रशासनाला उपलब्ध होतात. त्याच्या आधारे प्रशासनाकडून उत्तर सादर करण्यात येते. त्याच्या आधारे नगरसेवकांना माहिती दिली जाते. परंतु ती अपूर्ण असल्यामुळे प्रशासनावर नगरसेवकांचा रोष ओढवतो. चिटणीस विभागाने काळजीपूर्वक आपले काम केले तर प्रशासन नगरसेवकांना समाधानकारक उत्तर देऊ शकेल. त्यामुळे चिटणीस विभागाने काळजी घ्यावी, अशी कानउघाडणी मिलन सावंत यांनी केली.
