नगरविकास विभागाचे पालिकांना आदेश; रहिवाशांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी घेण्यास शासनाचा नकार अनधिकृत इमारतींमधील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाची अथवा पर्यायी निवाऱ्याची व्यवस्था करण्याची कोणतीही जबाबदारी शासन किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था घेणार नाही, अशी बांधकामे जमीनदोस्त करा, असे आदेश राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपलिका व नियोजन प्राधिकरणांना नगरविकास विभागाने दिले आहेत. ठाणे महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात लकी कम्पाऊंड इमारत दुर्घटना घडली होती. त्याची चौकशी करण्यासाठी महसूल विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. समितीने शासनाला सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यास सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कळविण्यात आले आहे. कधी कधी स्थानिक प्राधिकरणांकडून अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधात सौम्य स्वरूपात कारवाई करण्यात येते. त्याचा गैरफायदा बांधकाम व्यावसायिकांकडून घेतला जातो, असे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. अशा इमारतींमध्ये मुद्दाम नागरिकांना वास्तव्यास ठेवून ती बांधकामे वाचविण्याचा प्रयत्न केला जातो. अशा इमारतींमधील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाची अथवा पर्यायी निवाऱ्याची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी न घेता, त्यांना बाहेर काढून त्या इमारती पाडून टाकाव्यात, अशा सूचना सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था व नियोजन प्राधिकरणांना नगरविकास विभागाने दिल्या आहेत. समितीच्या सूचना अनधिकृत इमारतींमध्ये नागरिकांचे वास्तव्य असते. त्या सर्वच इमारती तत्काळ खाली करून तोडणे शक्य होत नाही. परंतु अशा इमारतींच्या दुर्घटनेमुळे होणारी जीवितहानी टाळण्यासाठी त्यांची वर्गवारी करावी. अनधिकृत इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून बांधकामाच्या दर्जाच्या आधारावर ही वर्गवारी करायची आहे. त्यात ज्या इमारती धोकादायक सिद्ध होतील, त्यातील रहिवाशांना बाहेर काढून त्या इमारती पाडून टाकण्यात याव्यात.
