News Flash

हरीश साळवे उपलब्ध नसल्याने राज्य सरकारची पंचाईत

मराठा आरक्षणाबाबत ६ फेब्रुवारीपासून सुनावणी

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

|| उमाकांत देशपांडे

मराठा आरक्षणाबाबत ६ फेब्रुवारीपासून सुनावणी

मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर ६ फेब्रुवारीपासून अंतिम सुनावणी सुरू होणार असून ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे मराठा आरक्षणप्रश्नी राज्य सरकारची बाजू मांडण्यासाठी उपलब्ध होणार नाहीत. त्यामुळे राज्य सरकारची पंचाईत झाली असून सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता मराठा आरक्षणाचा मुद्दा महत्त्वाचा असून ते कायदेशीरदृष्टय़ा न्यायालयात टिकविण्यासाठी सरकारची धडपड सुरू आहे. सरकारने ज्येष्ठ वकील दिले नाहीत किंवा नीट बाजू मांडली गेली नाही, असा ठपका येऊ नये, यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे सरकारची बाजू मांडतील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले होते. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्याशी चर्चाही केली होती. मात्र साळवे यांना फेब्रुवारी-मार्चमध्ये महत्त्वाच्या सुनावण्यांसाठी परदेशात जावे लागणार असून काही सुनावण्यांसाठी नवी दिल्लीतच थांबावे लागणार आहे. ते एप्रिलमध्ये उपलब्ध होऊ शकतात, असे सूत्रांनी सांगितले. मात्र न्यायमूर्ती रणजित मोरे व न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने ६ फेब्रुवारीपासून अंतिम सुनावणी सुरू करण्यात येईल, असे सांगितले आहे.

राज्य सरकारतर्फे सध्या महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, ज्येष्ठ वकील व्ही. ए. थोरात आणि अनिल साखरे हे बाजू मांडत आहेत. साळवे उपलब्ध नसल्याने ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहटगी, तुषार मेहता व इतरांशी संपर्क साधण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. पण मुंबईत येऊन उच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी नवी दिल्लीतील वकिलांच्या तारखा मिळणे अवघड झाले आहे. त्यामुळे मुंबईतील सध्याचेच ज्येष्ठ वकील सरकारतर्फे बाजू मांडतील, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले.

मराठा व ओबीसी समाजाचे आरक्षण टिकविण्यासाठी सरकारवर दबाव आहे. त्यामुळे सरकारपुढे पेच  निर्माण झाला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी याप्रकरणी मौन बाळगणेच पसंत केले.

छगन भुजबळ यांची मागणी

ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणारी याचिका मराठा आरक्षणासाठी बाजू मांडणारे प्रा. डॉ. बाळासाहेब सराटे यांनी उच्च न्यायालयात सादर केली आहे. त्या प्रकरणातही ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे व व्ही. ए. थोरात सरकारची बाजू मांडत आहेत. ओबीसी आरक्षण टिकविण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहटगी, अ‍ॅस्पी चिनॉय किंवा अन्य वकिलांना नियुक्त करण्यात यावे, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 3, 2019 1:27 am

Web Title: harish salve maratha reservation
Next Stories
1 रवी पुजारीचा ठावठिकाणा शोधण्यात पोलीस अपयशी
2 सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनावर ९ टक्के महागाई भत्ता
3 आज मध्य रेल्वेवर मेगा ब्लॉक
Just Now!
X