मुंबईतील फेरीवाल्यांचा प्रश्न चिघळण्यासाठी राज्य सरकार जबाबदार आहे, असा आरोप सोमवारी मुंबईचे महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी केला. गेल्या काही दिवसांपासून मनसेने शहरातील फेरीवाल्यांविरोधात आंदोलन छेडले आहे. मालाडमध्ये शुक्रवारी फेरीवाल्यांना हटवण्यासाठी गेलेले मनसेचे पदाधिकारी सुशांत माळवदे यांच्यावर हल्ला करण्यात आला. यामध्ये ते गंभीर झाले होते. त्यानंतर मनसेचे कार्यकर्ते फेरीवाल्यांविरोधात आणखीनच आक्रमक झाले होते. मात्र, या सगळ्यावर आतापर्यंत शिवसेनेकडून कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आली नव्हती. तर दुसरीकडे पोलीस संरक्षण मिळत नसल्यामुळे फेरीवाल्यांविरोधात कारवाई करत नसल्याचे कारण काही पालिका अधिकाऱ्यांनी पुढे केले होते. मात्र, मनसेने फेरीवाल्यांकडून दोन हजार कोटींचे हप्ते पोलीस व पालिका अधिकाऱ्यांना मिळतात, असा आरोप केला होता. पालिका व पोलिसांना जर फेरीवाले हटवणे शक्य नसेल तर त्यांनी ती जबाबदारी अधिकृतपणे मनसेकडे सोपवावी म्हणजे रेल्वे पुलावर तसेच परिसरात एकही फेरीवाला दिसणार नाही, अशी खणखणीत भूमिका मनसेने मांडली होती. त्यामुळे पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना काय भूमिका घेणार, याकडे अनेकांचे लक्ष लागले होते. अखेर आज महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनीच पालिकेच्या बचावासाठी पुढाकार घेत राज्य सरकारवर तोफ डागली. फेरीवाल्यांचा प्रश्न चिघळण्यासाठी राज्य सरकारच जबाबदार आहे. त्यामुळे आता सरकारने त्वरीत फेरीवाला धोरण लागू करावे, अशी मागणी महापौरांनी केली आहे. या माध्यमातून पालिका एकप्रकारे फेरीवाल्यांच्या समस्येसाठी आपण जबाबदार नसल्याचे सांगत हात झटकण्याचा प्रयत्न करताना दिसतेय. त्यामुळे आता भाजप यावर काय भूमिका मांडणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तत्पूर्वी सोमवारी दुपारी मनसेने काँग्रेस नेते संजय निरुपम यांच्या घरासमोर आंदोलन केले. मात्र, या कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी लगेचच ताब्यात घेतले. याशिवाय, पोलिसांनी मुंबई उपनगरातील मनसेच्या अन्य कार्यकर्त्यांवरही कारवाईला सुरूवात केलेय. तर दुसरीकडे काँग्रेसने १ नोव्हेंबरला फेरीवाल्यांच्या समर्थनार्थ दादरमध्ये मूक मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतलाय. फेरीवाल्यांना समर्थन देण्यासाठी ‘फेरीवाला सन्मान मार्च’ काढण्यात येईल. दादरमध्ये मराठी फेरीवालेदेखील आहेत. मात्र, सध्या ते दहशतीत आहेत, त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी हा मोर्चा काढणार असल्याचे मुंबई काँग्रेसकडून सांगण्यात आले.
