फेरीवाल्यांची नोंदणी करण्यासाठी महापालिकेने तयार केलेल्या अर्जाला आणि नोंदणीप्रक्रियेला फेरीविक्रेत्या संघटनांनी विरोध केला आहे. आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी महानगरपालिकेत झालेल्या फेरीविक्रेते समितीमध्ये नोंदणीअर्ज व नियमावलीबाबत चर्चा झाली. अर्ज तसेच नियमावलीचा अभ्यास करून सूचना करण्यासाठी १० दिवसांनी पुन्हा बैठक घेतली जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वे व राष्ट्रीय फेरीविक्रेते धोरण यानुसार फेरीविक्रेते समितीची स्थापना करण्यात आली असून आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत फेरीविक्रेत्या संघटनांच्या प्रतिनिधींचा सहभाग आहे. येत्या तीन महिन्यात फेरीवाल्यांची नोंदणी पूर्ण करणे आवश्यक असून त्यासाठी पालिकेने तयार केलेल्या अर्जाबाबत मंगळवारी चर्चा झाली. फेरीवाल्यांची नोंदणी करण्यासाठी अर्जासोबत ओळखपत्र आवश्यक आहे. पॅन कार्ड, निवडणूक ओळखपत्र, रेशनिंग कार्ड, आधार कार्ड यांची मागणी पालिकेने केली आहे. मात्र पदपथावर झोपणाऱ्या गरीब विक्रेत्यांकडे ओळखपत्र कसे येणार असा प्रश्न मुंबई हॉकर्स युनियनचे प्रतिनिधी शशांक राव यांनी उपस्थित केला. पालिकेचा अर्ज किचकट असून त्यामुळे वर्षांनुवर्षे व्यवसाय करणाऱ्या विक्रेत्यांनाही परवाना मिळणार नाही. हे अर्ज तसेच केवळ पालिका करणार असलेल्या नोंदणीला विरोध असून यासंबंधी सूचना मांडण्यासाठी दहा दिवसांचा कालावधी मागण्यात आला आहे, असे राव म्हणाले. फेरीवाल्यांची नोंदणी केवळ चार दिवसांत उरकण्याचा पालिकेचा मानस आहे. मात्र त्याकाळात आजारी असलेल्या, गावी गेलेल्या विक्रेत्यांची नोंद होऊ शकणार नाही, असा आक्षेप महाराष्ट्र हॉकर्स युनियनचे सरचिटणीस शरद इंदुलकर यांनी मांडला. पालिकेने अर्जासाठी १०० रुपये ठेवलेले शुल्कही १० रुपये करण्याची मागणी विक्रेत्या संघटनांनी केली. नोंदणी करण्यासाठी, परवाना देण्यासाठी, विक्रेत्यांचे क्षेत्र ठरवण्यासाठी केवळ पालिकेच्या विभाग अधिकाऱ्यांचा गट स्थापन करण्यात आलो, मात्र यात विक्रेत्या संघटनांचाही सहभाग असावा, अशी मागणीही समितीच्या बैठकीत करण्यात आली.फेरीविक्रेत्यांच्या मागण्या* ओळखपत्रांची सक्ती नको* अर्ज अधिक सुलभ करावा.* केवळ चार दिवसात नोंदणी उरकू नये* अर्ज शुल्क १० रुपयांवर आणावे.* नोंदणीत संघटनांचा सहभाग असावा.
