येत्या १३ फेब्रुवारीपासून मुंबईत सुरू होणाऱया 'मेक इन इंडिया' महोत्सवाअंतर्गत गिरगाव चौपाटीवर होणाऱया कार्यक्रमास मुंबई उच्च न्यायालयाने परवानगी नाकारली आहे. चौपाटीवर विसर्जन सोहळा वगळता कोणालाही राजकीय कार्यक्रम अथवा सभा घेता येत नाही. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने चौपाटीवर होणाऱया शासनाच्या 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रमाला परवानगी देण्यास नकार दिला. ‘मेक इन इंडिया सप्ताहा’दरम्यान ‘मेक इन मुंबई’ या संकल्पनेच्या दृष्टिने गिरगाव चौपाटीवर १३ ते १५ फेब्रुवारी दरम्यान अनोख्या आयोजनांचा राज्य सरकारचा बेत होता. त्यासाठी राज्य सरकारने चौपाटीवर कार्यक्रमाच्या परवानगीसाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. गिरगाव चौपाटीवर होणारा कार्यक्रम राजकीय नसून तो जनतेसाठी खुला आहे. कार्यक्रमला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह विविध देशांचे प्रतिनिधी देखील उपस्थित राहणार आहेत. त्यामुळे या कार्यक्रमाचे महत्त्व लक्षात घेता न्यायालयाने त्यास परवानगी द्यावी, अशी बाजू सरकारच्या वतीने न्यायालयात मांडण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाहा युक्तीवाद फेटाळून लावत कार्यक्रमाला परवानगी नाकारली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मेक इन इंडिया’ उद्योग प्रोत्साहन संकल्पनेला खऱ्या अर्थाने चालना देण्यासाठी देशाच्या आर्थिक राजधानीत याविषयीचा एक सप्ताहच आयोजित करण्यात आला आहे. 'मेक इन इंडिया सप्ताहा’चे उद्घाटन खुद्द पंतप्रधान मुंबईत करणार असून १३ फेब्रुवारीपासूनच्या या उद्योग महोत्सवादरम्यान शहरभर विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे.
